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91 तहसीलों में बंदर मारने की अवधि कल हो रही समाप्त, नहीं मिली Extension

91 तहसीलों में बंदर मारने की अवधि कल हो रही समाप्त, नहीं मिली Extension

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लेखराज धरटा/शिमला। हिमाचल की 91 तहसीलों में खुंखार बंदरों को मारने की समयावधि समाप्त हो रही है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार (Central Government) से एक्सटेंशन (Extension) की मंजूरी नहीं मिल पाई है। ऐसे में कल के बाद उक्त 91 तहसीलों में बंदरों को नहीं मारा जा सकेगा। बता दें कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार ने पिछले साल 14 फरवरी से एक साल के लिए बंदरों को मारने की अनुमति दी थी। यह अवधि कल यानि 14 फरवरी को खत्म हो रही है। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार (Central Government) से एक्सटेंशन (Extension) मांगी है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। वहीं, केंद्र सरकार ने वाइल्ड लाइफ विंग से एक साल की अवधि में बंदरों के मारे जाने का ब्यौरा भी मांगा है।

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वर्ष 2015 में हुई गणना के अनुसार प्रदेश में 2 लाख 7 हजार बंदर हैं। इसमें से 1 लाख 70 हजार के करीब बंदरों की नसबंदी हो चुकी है। पिछले साल 20 हजार के करीब बंदरों की नसबंदी हुई है। इस बार भी वन विभाग ने 20 हजार बंदरों की नसबंदी का टारगेट रखा है। इस साल बंदरों की गणना की जाएगी। दूसरी तरफ वन विभाग (Forest Department) ने राजधानी शिमला में लोगों को बंदरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए नौ मंकी वॉचर्स तैनात किए थे। हैरान कर देने वाला पहलू यह है कि इन मंकी वॉचर्स (Monkey Watchers) ने एक भी बंदर नहीं मारा। वाइल्ड लाइफ विंग हैड क्वार्टर से प्राप्त जानकारी के मुताबिक अभी तक एक भी बंदर मारने की रिपोर्ट नहीं हैं।

 

शिमला में जुलाई तक मार सकेंगे बंदर

अगर एमसी शिमला (MC Shimla) के दायरे में आने वाले बंदरों की बात करें तो जुलाई महीने तक मारे जा सकेंगे। केंद्र सरकार यहां पिछले साल जुलाई माह में बंदरों को मारने की मंजूरी दी थी। इससे पहले भी दो बार मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन खुंखार बंदरों को नहीं मारा गया। एक बंदर मारने पर पांच सौ रुपए और पकड़ने वाले व्यक्ति को सात सौ रुपए की राशि सरकार की ओर से दी जाती है। वन मंत्री गोविंद ठाकुर (Forest Minister Govind Thakur) का कहना है कि 91 तहसीलों में बंदरों को मारने के लिए केंद्र सरकार से फिर से मंजूरी मांगी है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। केंद्रीय मंत्री इन दिनों आउट ऑफ स्टेशन हैं।

 

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