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Himachal:  योजना बोर्ड ने 7900 करोड़ की वार्षिक योजना को मंजूरी दी

Himachal:  योजना बोर्ड ने 7900 करोड़ की वार्षिक योजना को मंजूरी दी

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शिमला। वर्ष 2020-21 के लिए योजना बोर्ड ने 7900 करोड़ की वार्षिक योजना को मंजूरी दे दी है। इस बार सरकार सामाजिक क्षेत्र में ज्यादा फोकस करेगी, जिसके लिए 3500 करोड़ की योजनाओं का प्रावधान किया किया गया है। इस बार का योजना बोर्ड का बजट पिछले साल से 11 फीसदी ज्यादा है। सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) की अध्यक्षता में हुई योजना बोर्ड की मीटिंग में कई सुझाव मंत्रियों, विधायक और अधिकारियों ने दिए हैं।

सीएम ने माना कि कुछ क्षेत्रों में सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, उन क्षेत्रों पर सरकार का इस बार ज्यादा फोकस रहेगा, लेकिन बहुत से क्षेत्र में सरकार ने अच्छा काम किया है, जिसकी सराहना देश भर में हुई है। एमएलए प्राथमिकता मीटिंग (MLA Priority Meeting) में भी विधायकों ने बैठक को वर्ष में दो बार आयोजित करने के सुझाव दिए हैं, जिस पर सरकार विचार कर रही है।

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उन्होंने कहा कि सामाजिक सेवा क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए 3487.24 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जोकि पूरी वार्षिक योजना का 44.14 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि परिवहन और संचार क्षेत्र के लिए 1393.89 करोड़ रुपये और कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों के लिए 974.29 करोड़ रुपये आवंटित किए गए है। इसी प्रकार, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए 508.05 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 499.05 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य के अधिकतम क्षेत्र को सिंचाई के अन्तर्गत लाने के लिए सिंचाई क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इससे किसान नकदी फसलों की खेती के लिए प्रेरित होंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल को देश का पसंदीदा पर्यटन गंतव्य स्थल बनाने के लिए भी प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेहतर यातायात सुविधा सुनिश्चित करवाने के लिए फोरलेन परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को सड़क परियोजनाओं में आने वाली सभी बाधाओं को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बेहतर हवाई संपर्क सुनिश्चित करने के लिए, सभी मौजूद तीन हवाई अड्डों का विस्तार और सुधार किया जा रहा है।

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