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केन्द्रीय मंत्रिमंडल का फैसला: J&K के गरीबों को 10% कोटा, SC के जज बढ़े, रूस पहुंचा ISRO

केन्द्रीय मंत्रिमंडल का फैसला: J&K के गरीबों को 10% कोटा, SC के जज बढ़े, रूस पहुंचा ISRO

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नई दिल्ली। मोदी सरकार 2.O की कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) का आयोजन बुधवार को किया गया। इस बैठक के दौरान कई अहम फैसले (Decisions) लिए गए। जिसमें कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के लोगों के लिए भी आर्थिक रूप से आरक्षण (Reservation) को मंजूरी दी। जिसके बाद राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को शैक्षिण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया है। बताया गया कि सरकार इसके लिए एक बिल लेकर आई थी जिसे मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कैबिनेट मीटिंग में लिए बड़े फैसले की जानकारी दी।

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यहां पढ़ें मोदी कैबिनेट के अहम फैसले:

जम्मू-कश्मीर में भी 10 प्रतिशत आर्थिक आरक्षण का प्रावधान लागू कर दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जजों की मौजूदा संख्या 30 से बढ़कर 33 होगी।

सरकार ने पोषक ऊर्वरकों पर मिल रही सब्सिडी में बढ़ोतरी करने का फैसला किया। इसके लिए किसानों को 22875 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी, जिसका खर्चा सरकार उठाएगी।

शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग में सहयोग पर ISRO और बोलिवियाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी।

चिट-फंड बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दी, इसको रेगुलेट करने के लिए विधेयक आएगा। इसको लेकर पहले भी विधेयक संसद में आया था, लेकिन लोकसभा खत्म होने की वजह से अब दोबारा बिल लाया गया है।


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