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शिमला। हिमाचल (Himachal) में 9वीं और 11वीं वार्षिक परीक्षाएं 8 मार्च से 25 मार्च के बीच होंगी। साथ ही प्रायोगिक परीक्षाएं (Practical Examination) समस्त स्कूलों में 1 मार्च से 5 मार्च के मध्य आयोजित करवाई जाएंगी। इस बारे आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार कोविड 19 महामारी के मद्देनजर शैक्षणिक सत्र 2020-21 की 10वीं तथा जमा दो कक्षाओं सरकारी व निजी शिक्षण संस्थानों (Private Educational Institutions) के छात्रों की प्री बोर्ड परीक्षाएं अस्थाई रूप से मार्च माह के दूसरे सप्ताह 8 मार्च से 20 मार्च के बीच प्रात कालीन सत्र और 9वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं 8 मार्च से 25 मार्च के बीच सांयकालीन सत्र में आयोजित की जाएंगी। उक्त परीक्षाएं पाठ्यक्रम में 30 फीसदी कटौती करने के बाद शेष 70 फीसदी पाठ्यक्रम (Syllabus) के आधार पर आयोजित की जाएंगी। उक्त परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र वार्षिक परीक्षाओं के लिए सुझाए पूर्ण पाठ्यक्रम (30 फीसदी कटौती) के अनुरूप 30 फीसदी वैकल्पिक प्रश्न प्रश्न पत्रों में जोड़कर उपलब्ध करवाए जाएंगे।
हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं तथा 12वीं कक्षाओं की प्री बोर्ड तथा 9वीं और 11वीं कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्रों का मुद्रण किया जाएगा। उक्त परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्रों को स्कूलों के अनुसार विषयवार व कक्षावार पैक करने के उपरांत बोर्ड की 10वीं व जमा दो कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं के लिए चयनित विद्यालयों में 5 मार्च तक उपलब्ध करवाएं जाएंगे। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला (Himachal School Education Board Dharamshala) द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षाओं की प्री बोर्ड परीक्षाएं व 9वीं तथा 11वीं कक्षाओं की आंतरिक रूप से आयोजित की जाने वाली वार्षिक परीक्षाओं व निजी शिक्षण संस्थानों के छात्रों की 10वीं और 12वीं कक्षाओं की प्री बोर्ड परीक्षाओं (Pre Board Examinations) के प्रश्न पत्रों की मांग सचिव हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को संबंधित विद्यालय द्वारा 12 फरवरी से पूर्व उपलब्ध करवानी होगी। 9वीं और 11वीं कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं की तर्ज पर बोर्ड से संबद्धता प्राप्त निजी शिक्षक संस्थानों के छात्रों के लिए 10वीं व 12वीं कक्षाओं की प्री बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाने के लिए 100 रुपये प्रति छात्र शुल्क देह होगा। जबकि सरकारी शिक्षण संस्थानों को प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाने के लिए पूर्ण खर्चा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
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