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जानिए, क्यों हिमाचल को केंद्र ने जारी किए 107 करोड़ रुपए

जानिए, क्यों हिमाचल को केंद्र ने जारी किए 107 करोड़ रुपए

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शिमला /लेखराज धरटा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हिमाचल को केंद्र सरकार ने 107 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी कर दी। जयराम सरकार ने इस योजना के लिए केंद्र सरकार को 540 करोड़ रुपए का प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा था। योजना के लिए केंद्र ने सिंचाई योजना के लिए सबसे अधिक 49 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसी तरह बागवानी क्षेत्र के लिए 6 करोड़, कृषि विभाग के लिए 12 करोड़ और ग्रामीण विकास विभाग के लिए 40 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। यह सभी विभाग प्रदेश में कृषि और बागवानी क्षेत्र में अधिक पैदावार को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई सुविधा पर बजट खर्च करेंगे। केंद्र से जारी किए गए बजट को संबंधित विभागों को शीघ्र जारी कर दिया जाएगा।

विभाग अधिकारियों से परियोजना के तहत किए जाने वाले कार्यों की रिपोर्ट तैयार करवाएंगे। रिपोर्ट बन जाने के बाद पैसों का आबंटन कर दिया जाएगा। प्रदेश में इस समय 2.48 लाख हैक्टेयर क्षेत्र अभी भी सिंचाई सुविधा से महरुम हैं। यहां पर किसान बागवान अभी भी खेतों की सिंचाई के लिए बारिश के पानी पर निर्भर है। ऐसे में अगर मौसम साथ न दे तो किसानों बागवानों की मेहनत पर मौसम ही पानी फेर देता है। किसानों-बागवानों की सिंचाई की समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पांच विभागों को सिंचाई के लिए अलग अलग बजट मंजूर किया है जो अपने अपने क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था पर काम करेंगे।

वाटर शैड, चैक डैम कूल्हों का होगा निर्माण

इस योजना के तहत प्रदेश में अधिक सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए चैक डैम, वाटर शैड और कूल्हों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा लघु सिंचाई योजनाएं बनाई जाएगी। स्प्रिंकल और डीप इरिगेशन के माध्यम से खेतों की सिंचाई की जाएगी। इसके लिए साथ लगते जल स्रोतों से पानी को लोगों के खेतों तक पहुंचाया जाएगा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 107 करोड़ रुपए की इस साल की पहली किश्त जारी कर दी है। इस योजना के तहत प्रदेश में वाटर शैड, चैक डैम, लघु सिंचाई योजनाओं पर काम किया जाएगा।

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