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अखिलेश-राहुल का PM पर पलटवार, Bathroom में झांकना- Google Search करना पसंद

Update: Saturday, February 11, 2017 @ 2:43 PM अखिलेश-राहुल का PM पर पलटवार, Bathroom में झांकना- Google Search करना पसंद

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लखनऊ।  एक तरफ पश्चिमी यूपी में पहले चरण का मतदान चल रहा है, दूसरी ओर राजधानी लखनऊ में शनिवार को सीएम अखिलेश यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन का 10 सूत्रीय एजेंडा पेश किया।  गूगल और रेनकोट वाले बयान के लिए मोदी को आड़े हाथों लेते हुए राहुल ने कहा कि मुझे पता है कि पीएम को सिर्फ जन्मपत्री पढ़ना, गूगल पर सर्च करना और लोगों के बाथरूम में झांकना अच्छा लगता है। इसके अलावा उन्होंने नोटबंदी, कालाधन, 15 लाख के वादे सहित कई मुद्दों पर पीएम को घेरते हुए कहा कि पिछले ढाई सालों में मोदी हर मोर्चे पर शत-प्रतिशत फेल हुए हैं।अखिलेश और राहुल ने जोर देकर कहा कि गठबंधन में जिन 6-7 सीटों को लेकर विवाद है, उसे जल्द सुलझा लिया जाएगा। अखिलेश और राहुल की ओर से पेश किए गए साझा एजेंडे में विकास के ऐसे दस वादों का जिक्र है जिन्हें सरकार बनने पर अमल में लाया जाएगा। इनमें युवाओं, किसानों और महिलाओं सहित लगभग हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। 10 वादों में युवाओं को स्मार्टफोन देने से लेकर महिलाओं को नौकरी और स्थानीय निकायों में आरक्षण का वादा भी शामिल है।


  • यूपी चुनावों  को लेकर गठबंधन ने  पेश किया दस सूत्रीय एजेंडा

साझा एजेंडे पेश करने के दौरान अखिलेश और राहुल ने शुक्रवार को बिजनौर रैली में पीएम मोदी द्वारा गठबंधन पर किए गए हमलों का जवाब दिया। पीएम के जन्मपत्री वाले बयान पर अखिलेश ने कहा कि आजकल इंटरनेट पर सबकी जन्मपत्री उपलब्ध है, वह देख लें। वह मन की बात करते हैं, काम की बात नहीं करते। एसपी-कांग्रेस गठबंधन को कुनबों का गठबंधन बताने को लेकर भी अखिलेश ने पीएम पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि दो युवाओं के साथ आने से वह घबरा रहे हैं, अब कुनबों की बात कर रहे हैं। बहुत गुस्सा होना अच्छी बात नहीं है, इससे पता चलता है कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है।

एसपी-कांग्रेस गठबंधन के 10 सूत्रीय एजेंडे के बिंदु

 युवाओं को फ्री स्मार्टफोन और 20 लाख युवाओं को कौशल व रोजगार।  किसानों को कर्ज से माफी, सस्ती बिजली और फसलों के उचित दाम।  करोड़ गरीब परिवारों को 1000 मासिक पेंशन और शहरी गरीबों को 10 दिन का भोजन।  महिलाओं को नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण, स्थानीय चुनावों में 50 फीसदी आरक्षण।  हर गाँव में बिजली, पानी और सड़क।  कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को मुफ्त साइकिल।  दलित और पिछड़े वर्ग के 10 लाख परिवारों को मुफ्त आवास। हर जिला मुख्यालय को 4 लेन से जोड़ा जाएगा।  हर योजना में जनसंख्या के आधार पर पिछड़े व अल्पसंख्यकों को हिस्सेदारी।  पुलिस सुधार।

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