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वृद्धाश्रम न बनाने के मामले में हाईकोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाए प्रधान सचिव

वृद्धाश्रम न बनाने के मामले में हाईकोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाए प्रधान सचिव

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शिमला। प्रदेश के प्रत्येक जिले में वृद्धाश्रम न बनाने के मामले में हाईकोर्ट ने प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) को अब 17 दिसंबर के लिए तलब किया है। आज वे स्वास्थ्य कारणों के चलते कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं थे। हालांकि न्यायालय ने आज के लिए कोर्ट के समक्ष हाजिर होने से उन्हें छूट प्रदान कर दी। मगर उपसचिव (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) द्वारा पिछले आदेशों की अनुपालना में दायर शपथ पत्र को लेने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि उपसचिव (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) शपथ पत्र दाखिल करने के लिए सक्षम नहीं हैं। पिछली सुनवाई के दौरान राज्य के अधिकारियों के दृष्टिकोण पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी व न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ कि खंडपीठ ने स्पष्ट किया था कि इस तरह के संवेदनशील मुद्दे में राज्य सरकार के अधिकारियों को लचर कार्यप्रणाली नहीं अपनानी चाहिए।

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खंडपीठ ने प्रधान सचिव को आदेश दिए थे कि वे शपथपत्र के माध्यम से अदालत को बताए कि हिमाचल प्रदेश में तकरीबन कितने वृद्ध हैं, जिन्हें वृद्ध आश्रम की जरूरत है। अदालत ने राज्य सरकार को यह भी आदेश दिए कि प्रदेश के सभी जिलो में वृद्ध आश्रम बनाए जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। याचिकाकर्ता वंदना मिश्रा द्वारा अदालत को बताया गया कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (भारत) द्वारा जारी आंकड़ों और वर्ष 2011 में आयोजित जनगणना के तहत हिमाचल प्रदेश उच्चतम वरिष्ठ नागरिक कि श्रेणी में देश का चौथा राज्य है। अदालत को बताया गया कि हिमाचल प्रदेश में 7 लाख व्यक्तियों की जनसंख्या, जिनकी आयु 60 वर्ष और उससे अधिक है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 10.2 फीसदी है, और राष्ट्रीय औसत 8.6 फीसदी से अधिक है। याचिकाकर्ता ने अदालत से गुहार लगाईं है कि राज्य सरकार को आदेश दिए जाए कि प्रदेश में वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर, हेल्प लाइन किए जाए। मामले पर सुनवाई 17 दिसंबर को होगी।


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