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बस स्टैंड मैनेजमेंट अथॉरिटी में निजी बस ऑपरेटरों को किया जाए शामिल

बस स्टैंड मैनेजमेंट अथॉरिटी में निजी बस ऑपरेटरों को किया जाए शामिल

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शिमला। प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ (State Private Bus Operator Association) ने बस स्टैंड मैनेजमेंट अथॉरिटी में निजी बस ऑपरेटर को शामिल किए जाने की मांग की है। निजी बस आपरेटर संघ का कहना है कि बस स्टैंड मैनेजमेंट अथॉरिटी (Bus Stand Management Authority) की बैठक एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जाती है। जबकि निजी बस आपरेटरों को विश्वास में नहीं लिया जाता है। हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रदेश महासचिव रमेश कमल ने कहा है कि निजी बस ऑपरेटरों को हमेशा ही हाशिए पर धकेला जाता रहा है।


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संघ ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि ट्रैफिक प्लान, रूट परमिट की नीति बनाते समय सरकार के साथ बैठक में एचआरटीसी (HRTC) के अधिकारियों को तो बुलाया जाता है लेकिन निजी बस आपरेटरों को उस बैठक में नहीं बुलाया जाता। उन्होंने कहा कि निजी बसें प्रदेश में एचआरटीसी से बेहतर सुविधाएं लोगों को दे रही हैं। जबकि एचआरटीसी में अधिकारियों का इतना सारा अमला होने के बावजूद भी एचआरटीसी घाटे में चल रही है और वर्ष 2008 के बाद एचआरटीसी ने विशेष पथ पर का एक भी पैसा जमा नहीं करवाया है। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी के इतने सारे अधिकारी जब एचआरटीसी को लाभ में लाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो सरकार के साथ बैठक करने का उनका कोई औचित्य नहीं है।

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गैरकानूनी तरीके से दी जा रही रियायत

रमेश कमल ने आरोप लगाया है कि एचआरटीसी की बसों में गैरकानूनी तरीके से रियायत दी जा रही है। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केस नंबर 1313/2015 में यह फैसला किया गया  हैं कि एचआरटीसी भी सरकार द्वारा निर्धारित किए गए किराए से कम किराया नहीं ले सकती है। एचआरटीसी सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश  का उल्लंघन करके महिलाओं एवं बुजुर्गों को  रियायत दे रही है। उन्होंने मांग की है कि जब भी सरकार के साथ ट्रैफिक प्लान, रूट परमिट की नीति को बनाने या कोई अन्य किसी तरह की बैठक हो तो निजी बस आपरेटरों की भागीदारी भी उसमें सुनिश्चित की जाये।

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