शिमला। हाल ही में हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक आपदा (Himachal Calamity) में हुए नुकसान को नजदीकी से देखने के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (AICC General Secretary Priyanka Gandhi) ने शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा  घोषित करने का आग्रह किया है।

प्रियंका गांधी ने बीते मंगलवार सुबह सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ कुल्लू, मनाली और मंडी जिले में आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया था। उन्होंने आपदा प्रभावित परिवारों के साथ मुलाकात भी की थी।

पत्र में क्या लिखा

प्रियंका गांधी ने पीएम को लिखे पत्र में कहा है कि हिमाचल की स्त्रियां, किसान, कर्मचारी, कारोबारी और युवा बहुत परिश्रमी और स्वाभिमानी हैं। आज की तारीख में वही लोग अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहे हैं। राज्य में आई बाढ़ और भूस्खलन (Flood And Landslide) से भीषण विनाश हुआ है। पिछले दिनों मैं शिमला, कुल्लू, मनाली और मंडी में आपदा पीड़ितों से मिली। हर तरफ हुई तबाही देखकर बहुत दुःख हुआ। अब तक इस आपदा में 428 लोगों ने जान गंवाई है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने सभी परिजन इस आपदा में खो दिए। मृतकों में छोटे बच्चे भी शामिल हैं, जो अपनी माताओं के साथ सावन के अंतिम सोमवार को सुबह-सुबह शिव मंदिर में पूजा करने गए थे। राज्य में 16,000 से ज्यादा पशु-पक्षी मारे गये हैं, जिनमें 10,000 से अधिक पोल्ट्री बर्ड और 6,000 से अधिक गाय, भैंसे व अन्य पालतू जानवर हैं। 13,000 से ज्यादा घर और मकान पूरी तरह या आंशिक रूप क्षतिग्रस्त हुए हैं।

उठाया विदेशी सेब का मुद्दा

इस तबाही से निपटने के लिए राज्य सरकार अपने स्तर पर हरसंभव प्रयास कर रही है। मैंने हिमाचल की जनता को राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संकट का सामना करते हुए देखा। एकजुटता की इस भावना से मैं बहुत प्रभावित हुई। सरकार द्वारा विदेशी सेब पर आयात ड्यूटी घटाने (Import Duty Reduction on Washington Apple)  से हिमाचल के सेब किसानों और बागबानों पर दोहरी आर्थिक मार पड़ेगी। मेरी समझ में, इस मुश्किल वक्त में किसानों को ऐसी चोट नहीं देनी चाहिए, बल्कि केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल के किसानों को किसी भी तरह की आर्थिक मदद मिल पाये तो उन्हें सहूलियत मिलेगी। मैं आपसे अपील करती हूं कि इस आपदा को 2013 की केदारनाथ त्रासदी की तरह राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाये और पीड़ितों व राज्य को आर्थिक मदद पहुंचाई जाये ताकि हिमाचल के भाई-बहनों को राहत मिले और राज्य का समुचित ढंग से पुनर्निर्माण किया जा सके।

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