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RTI से पांच साल का रिकॉर्ड मांगा तो बाबू ने उल्टे मांग लिए 30 लाख 

RTI से पांच साल का रिकॉर्ड मांगा तो बाबू ने उल्टे मांग लिए 30 लाख 

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गोहर। आंगनवाड़ी केन्द्रों में प्रेग्नेंट महिलाओं और बच्चों को मिलने वाले पोषाहार के बारे में RTI से जानकारी मांगना यह एनजीओ को भारी पड़ रहा है। इस RTI के जवाब में जन सूचना अधिकारी ने आवेदक से 30.34 लाख रुपए एडवांस जमा करने को कहा है। आवेदक को 73 हजार रुपए से ज्यादा की रकम डाक खर्च के रूप में देने को भी कहा गया है।  आवेदक जब सूचना लेने कार्यलय पहुंचा तो वहां सूचना तैयार ना थी। जनसूचना अधिकारी ने आवेदक को पहले पैसे जमा करवाने और फिर सूचना देने का फरमान सुनाया और साथ ही इस बाबत एक लिखित पत्र भी आदेवक को थमा दिया।

फोटो कॉपी का रेट 20 रुपए पर पेज

मामला मंडी ब्लॉक के गोहर का है। यहां के चैलचौक में स्थित एक गैर सरकारी संस्था ने बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय के अधीन सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों का 5 साल का रिकॉर्ड RTI के जरिए माँगा था। इसमें प्रेग्नेंट महिलाओं व बच्चों दिए जाने वाले पोषनाहार, आंगनवाड़ी केंद्र की मैडम और सहायिका की हाजरी, बच्चों की हाजरी, अभिभावकों के हस्ताक्षरित प्रतियाँ, समय समय पर किए गए निरीक्षण की रिपोर्ट आदि के बारे जानकारी मांगी गई थी। यह सूचना आज तक बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय तैयार नहीं कर पाया। बाल विकास परियोजना अधिकारी गोहर ने बिना सूचना तैयार किए 8 मई 2018 को संस्था के नाम पर 30,34,738 रुपए और डाक का खर्च 73150 रुपए का बिल भेज दिया। पत्र में जिला कार्यक्रम अधिकारी से सूचना तैयार करने के लिए 9 लाख रुपए मांगे हैं। परियोजना अधिकारी ने फोटो कॉपी का मूल्य 20 रुपए पर पेज आंका है।

पहले एडवांस बाद में सूचना 

पत्र मिलने के बाद एनजीओ की टीम जब चेकबुक लेकर 14 मई को जनसूचना अधिकारी गोहर के कार्यालय में पहुंची तो पाया कि सूचना तैयार नहीं है। इस बाबत पूछने पर जनसूचना अधिकारी ने बताया कि मांगी गई तभी तैयार होगी जब आप 30 लाख रुपए एडवांस में जमा करवाएंगे। संस्था के अध्यक्ष सुरेश कुमार का कहना है कि यह सूचना के नाम पर संस्था को डराने की कोशिश है। इससे लगता है कि विकासखंड गोहर के सारे आंगनवाड़ी केन्द्रों में करोड़ों रुपए का घोटाला हो सकता है। एनजीओ ने उपायुक्त मंडी को प्रथम अपील भेजकर गुहार लगाई है कि मामले को संज्ञान में लेकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करके जल्द से जल्द सूचना उपलब्ध करवाई जाए।


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