हिमाचल के लिए गठित हो हिमालयन रेजिमेंट, विधानसभा में प्रस्ताव पारित

हिमाचल का सशस्त्र सेनाओं में कोटा बढ़ाने की भी मांग 

हिमाचल के लिए गठित हो हिमालयन रेजिमेंट, विधानसभा में प्रस्ताव पारित

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तपोवन (धर्मशाला)। हिमाचल के लिए हिमालयन रेजिमेंट के गठन को विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया है। यह प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने सरकारी संकल्प के तहत सदन में सशस्त्र बलों में हिमाचल का राज्य कोटा बढ़ाने व एक नई हिमालयन रेजिमेंट का गठन करने के बारे में प्रस्ताव पेश किया और सदन ने इसके बारे में केंद्र सरकार से पूरजोर सिफारिश की। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, विधायक धनी राम शांडिल,  विधायक राकेश पठानिया और जगत नेगी आदि ने भी चर्चा में भाग लिया। विधायक जगत नेगी ने प्रस्ताव की मंशा पर ऐतराज जताया। कहा कि लोकसभा चुनावों को देखते हुए प्रस्ताव लाया गया है। हिमाचल का सशस्त्र सेनाओं में कोटा बढ़ाने की भी मांग। सदन में बहुमत से प्रस्ताव पारित हुआ।
विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल एक छोटा प्रदेश होने के चलते यहां के सैनिक देश की रक्षा व सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चाहे कारगील की लड़ाई हो या फिर कोई और जंग। हिमाचल के सैनिकों ने प्राणों का बलिदान दिया है। अब प्रदेशों के नाम पर रेजिमेंट गठन पर रोक लगा दी गई है। हमने केंद्र से मांग की है कि प्रदेश का नाम मत रखिए। हिमालयन रेजिमेंट के नाम से गठन करें। इसके लिए आज विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया है।
सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि आज सदन में कई महत्वपूर्ण बिल पारित हुए हैं। इन बिलों में अपेक्षा से ज्यादा चर्चा हुई है और उसके बाद इन्हें पारित किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बिल की बात है तो वह है नशे के खिलाफ लाया गया बिल। प्रदेश में नशे का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। जब कम मात्रा में नशा मिलता था तो आसानी से जमानत का प्रावधान था। इस बिल से पूरे प्रदेश में संदेश देने की कोशिश हुई है कि अब मामला छोटा हो या बड़ा सजा मिलेगी। गैर जमानती होगा। आने वाले समय में नशाखोरी पर विराम लगेगा। वहीं, उन्होंने राफेल के मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी खुशी जताई है।

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