Proposal To Promote Students Up To Class 8th On Basis Of Marks In Himachal : हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में भी अब आठवीं कक्षा तक के बच्चों (Students)को प्रमोट करने का प्रस्ताव शिक्षा विभाग (Education Deptt) ने तैयार किया है। यानी पहली से आठवीं कक्षा तक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को (On Basis Of Marks) अंकों के आधार पर पास करने की तैयारी शुरू हो गई है। जो प्रस्ताव तैयार किया गया है उसमें बताया गया है कि वार्षिक असेसमेंट (Annual Assessment) में पास नहीं होने वाले स्टूडेंट्स को दो और मौके दिए जाएंगे, अगर इसके बाद भी कोई स्टूडेंट्स पास नहीं होता है तो पुरानी कक्षा में ही पढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है। इस प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

शिक्षा की गुणवत्ता हो रही कम

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत पहली से आठवीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स को फेल नहीं किया जाता है। हिमाचल की सरकारें अधिनियम के इस प्रावधान का विरोध करती आई है। इसके पीछे दलील ये है कि शिक्षा की गुणवत्ता (Quality Of Education) कम होना। लेकिन अब प्रदेश सरकार ने नो रिटेंशन पॉलिसी (No Retention Policy) बंद करने के लिए बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर ली है। इसके पीछे का कारण ये भी बताया जा रहा है कि पास और फेल का मूल्यांकन नहीं होने से स्टूडेंट्स में पढ़ाई के प्रति रुचि कम हो गई है। शिक्षकों की जवाबदेही भी नहीं रह गई है। नो रिटेंशन पॉलिसी के कारण नौवीं कक्षा में पहुंचते ही स्टूडेंट्स के परीक्षा परिणामों में गिरावट आ रही है। बोर्ड कक्षाओं के परिणाम भी इस कारण लगातार कम हो रहे हैं। इसलिए विभाग जल्द ही इस संदर्भ में सरकार को प्रस्ताव भेज रहा है। समग्र शिक्षा अभियान (Samagra Shiksha Abhiyan) के परियोजना निदेशक राजेश शर्मा ने इसकी पुष्टि की है।

-संजू चौधरी

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