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PTA TEACHER सुनें, पक्की नौकरी को हो जाएं तैयार

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धर्मशाला। पीटीए शिक्षकों के सशर्त नियमितिकरण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। प्रदेश सरकार ने सुप्रीमकोर्ट में चल रहे पंकज कुमार लोहिया बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार मामले में यथास्थिति के आदेश को स्थगित करवाने के लिए विशेष याचिका दायर कर दी है। यह जानकारी शहरी विकास एवं आवास मंत्री सुधीर शर्मा ने प्रदेश पीटीए शिक्षक संषर्घ मंच के एक प्रतिनिधिमंडल को दी। इसके बाद पीटीए शिक्षकों में नियमितिकरण की आस बंधी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश पीटीए शिक्षक संघर्ष मंच का प्रतिनिधिमंडल प्रदेशाध्यक्ष पंकज कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को धर्मशाला में शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा से मिला।

  • pta1सुप्रीमकोर्ट में चल रहे मामले में यथास्थिति के आदेश को स्थगित करवाने को विशेष याचिका दायर

मंच के प्रदेश महासचिव संजीव ठाकुर ने बताया कि  प्रतिनिधिमंडल में शामिल पीटीए शिक्षकों ने सुधीर शर्मा से सुप्रीम कोर्ट में चल रहे पंकज कुमार लोहिया बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार  मामले में यथास्थिति के आदेश को स्थगित करवाने के लिए विशेष याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करने और यथास्थिति के आदेश को निरस्त करवाकर 7000 पीटीए अध्यापकों के सशर्त नियमितीकरण की प्रक्रिया को जल्द शुरू करने का आग्रह किया, जिस पर सुधीर शर्मा ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार ने सुप्रीमकोर्ट चल रहे पंकज कुमार लोहिया बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार  मामले में यथास्थिति के आदेश को स्थगित करवाने के लिए विशेष याचिका दायर कर दी है और शीघ्र ही पीटीए शिक्षकों के सशर्त नियमितिकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

पीटीए संघर्ष मंच के महासचिव संजीव ठाकुर ने बताया कि अब शहरी विकास मंत्री के आश्वासन से उन्हें नियमितिकरण की आस बंधी है। इस अवसर पर मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश पटियाल, मुख्य सलाहकार नरेंद्र शर्मा, कोषाध्यक्ष रविकांत शर्मा, संयोजक कासिम खान, सहसचिव अमित शर्मा, सचिव सुमित चौधरी सहित विभिन्न जिलों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

पीटीए शिक्षक संघर्ष मंच के प्रदेश महासचिव संजीव ठाकुर ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणापत्र में सत्ता में आते ही पीटीए शिक्षकों को नियमित करने का वादा किया था, जिस पर प्रदेश की जनता ने पार्टी को भारी बहुमत से सत्ता सौंपी आज सरकार को बने हुए 4 साल होने को हैं, बावजूद इसके आज भी पीटीए अध्यापक नियमितीकरण को तरस रहे हैं । संघर्ष मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि  अगस्त 2013 में सरकार ने विधानसभा में ये ऐलान किया था कि पीटीए अध्यापकों को एक या डेढ़ साल के अनुबंध के बाद नियमित किया जाएगा, जबकि जून 2016 में पीटीए अध्यापकों को अनुबंध में आए हुए डेढ़ वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब पीटीए शिक्षकों को शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा के आश्वासन पर नियमितिकरण की आस बंधी है।

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