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पेश किया गया पंजाब व हरियाणा का Budget 2020-21, जानें प्रदेशवासियों को क्या-क्या मिला

पेश किया गया पंजाब व हरियाणा का Budget 2020-21, जानें प्रदेशवासियों को क्या-क्या मिला

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चंडीगढ़। पंजाब के वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल (Finance Minister Manpreet Singh Badal) व हरियाणा के सीएम मनोहर लाल (CM Manohar Lal) ने बतौर वित्तमंत्री शुक्रवार को बजट 2020-21 पेश किया। जहां पंजाब सरकार ने बजट में कर्मचारियों को झटका दिया है। क्योंकि पंजाब में सेवानिवृत्ति आयु 60 साल से घटा कर 58 साल कर दी गई है लेकिन इस बार न तो कोई नया टैक्स लगाया गया और न ही प्रचलित टैक्स में कोई राहत दी गई। वहीं, हरियाणा का बजट 2020-21 सीएम मनोहर लाल ने पेश किया। बतौर वित्त मंत्री यह उनका पहला बजट है। जानें दोनों राज्यों की सरकार ने क्या ऐलान किए हैं।

हरियाणा का बजट :

  • हरियाणा की सभी बड़ी मंडियों में फसल सुखाने के सयंत्र लगाए जाएंगे। सूक्ष्म सिंचाई के लिए 1200 करोड़ की योजनाएं। हरियाणा की सभी सब्जी मंडी में महिला किसानों के लिए अलग से 10% स्थान आरक्षित होंगे।
  • हरियाणा के विद्यालयों व महाविद्यालयों के विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को मिट्टी हुए जल परीक्षण के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
  • सरकार हर परिवार को पहचान पत्र देगी। सैनिकों के आश्रितों को मुफ्त कोचिंग मिलेगी।
  • भिवानी, जींद, महेंद्रगढ़ गुरुग्राम में चार नए मेडिकल कालेज (Medical college) खोले जाएंगे। कुटैल में दीनदयाल उपाध्याय हेल्थ यूनिवर्सिटी, यमुनानगर, कैथल व सिरसा में तीन नए मेडिकल कालेज खुलेंगे। उच्च शिक्षा के लिए 2936 करोड़ रुपये का प्रावधान।
  • Graduation तक की छात्राओं से कोई भी शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा।
  • किसानों को 4.75 रुपये प्रति यूनिट बिजली मिलेगी।
  • हरियाणा में 18 नए राजकीय महाविद्यालय खुलेंगे।
  • कक्षा आठ के लिए बोर्ड की परीक्षा शुरू होगी।
  • चार हजार प्ले वे स्कूल खोलेगी सरकार।
  • कृषि एवं किसान कल्याण गतिविधियों के लिए बजट अनुमान 2020-21 में कुल 6481.48 करोड़ के परिव्यय का प्रस्ताव
  • हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय एक लाख 80 हजार होने का अनुमान।

पंजाब के बजट में हुई ये बड़ी घोषणाएं 

  • कृषि के लिए 12526 करोड़
  • एजुकेशन के लिए 13092 करोड़
  • हेल्थ के लिए 4675 करोड़ करोड़
  • सामाजिक न्याय के लिए 901 करोड़
  • ग्रामीण व शहरी के बुनियादी ढांचा के लिए 3830 करोड़
  • सड़को के लिए 2276 करोड़
  • जल आपूर्ति व स्वच्छता के लिए 2029 करोड़

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