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Budget Session : बाहरी लोगों को नौकरी पर तपा सदन, अग्निहोत्री-जयराम के बीच हल्की नोकझोंक
Last Updated on March 3, 2020 by
लेखराज धरटा/शिमला। हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार गैर-हिमाचलियों को हिमाचल में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में सरकारी नौकरी लेने से रोकने के लिए धारा 371 के प्रावधानों को लागू करने पर विचार करेगी। यह बात सीएम जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने तृतीय श्रेणी में गैर-हिमाचलियों को प्रदेश में नौकरी लेने से रोकने के लिए ऐसे उम्मीदवारों का दसवीं और बारहवीं हिमाचल के किसी भी स्कूल से पास करना जरूरी बनाया है, जबकि चतुर्थ श्रेणी के लिए आठवीं या दसवी की परीक्षा हिमाचल से पास करना जरूरी किया है। उन्होंने यह भी कहा कि हिमाचल से बाहर रहने वाले मूल हिमाचलियों के लिए प्रदेश से परीक्षा पास करने की कोई शर्त नहीं है।
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जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के बेरोजगारों को नौकरी देना सरकार की प्राथमिकता है और सरकार ने जो प्रावधान किए हैं, उससे बाहरी राज्यों के लोगों को हिमाचल में सरकारी क्षेत्र में रोजगार लेने पर काफी हद तक लगाम लगी है। उन्होंने यह भी कहा कि भाषा के आधार पर हम बाहरी राज्यों के लोगों को हिमाचल में नौकरी लेने से नहीं रोक सकते, क्योंकि हिमाचल की अपनी कोई भाषा नही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आउटसोर्स के आधार पर भी बाहरी राज्यों के लोगों को प्रदेश में नौकरी लेने से रोकेगी। इसके लिए आउटसोर्स पर नौकरी लेने वालों को सरकार की ओर से आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
इससे पूर्व कांग्रेस सदस्य विनय कुमार के मूल प्रश्न के उत्तर में सीएम ने कहा कि एक जनवरी 2018 से 31 जुलाई 2019 के बीच प्रदेश के विभिन्न विभागों में 136 गैर-हिमाचलियों को नौकरी पर रखा गया। इनमें 12 लोगों को आउटसोर्स आधार पर नौकरी दी गई। उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 197 बाहरी लोगों को हिमाचल में सरकारी नौकरी दी गई। इनमें से क्लास एक में 147, क्लास दो में 14, क्लास तीन में 16 और क्लास चार में 20 लोगों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार दिया गया।
इसी मुद्दे पर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार से पूछा कि क्या वह गैर हिमाचलियों की भर्ती पर रोक लगाएगी? उन्होंने यह भी कहा कि अधिकांश अफसरशाही गैर हिमाचली हैं और वह अपने साथ बाहर से एक-दो लोगों को घर पर काम करने के नाम पर लाते हैं और फिर उन्हें सरकारी नौकरी में समायोजित करवाते हैं जिस पर रोक लगनी चाहिए। इसी मुद्दे पर माकपा विधायक राकेश सिंघा ने प्रदेश सरकार से राज्य में धारा 371 लागू करने की मांग की। बाहरी लोगों को तृतीय ओर चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती में मौका देने पर आधे घंटे तक सदन तपा रहा। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और सीएम जयराम ठाकुर के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई।