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NGT के फैसले पर सरकार में मंथन जारी, मुख्य सचिव को जाएगी Report

NGT के फैसले पर सरकार में मंथन जारी, मुख्य सचिव को जाएगी Report

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शिमला। एनजीटी के शिमला शहर को लेकर आए फैसले को लेकर सरकार में मंथन जारी है। सरकार द्वारा गठित कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है और वह कल तक रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। सरकार द्वारा गठित कमेटी ने कई बिंदुओं को उजागर किया है, जिसे लेकर वह कोर्ट में चुनौती देगी। किस कोर्ट में केस करना है, यह अभी तय नहीं हैं। इसके विकल्प खुले हैं। क्योंकि इस फैसले में कुछ बिंदु ऐसे हैं जिसका कोई जिक्र नहीं किया गया है।Shimla

इसमें मुख्य हिमाचल के भवन निर्माण को लेकर बना एक्ट है। मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले पर सरकार सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी और हाईकोर्ट में से किसी भी कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है। इसे लेकर सरकार फैसला लेगी और इस मामले को कोर्ट में केस करने वाले वकील से चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा।

बताते हैं कि प्रधान सचिव (विधि) की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने इस फैसले को विस्तार से स्टडी किया है और गुरुवार शाम तक रिपोर्ट तैयार की जानी थी। रिपोर्ट तैयार करने के बाद इसे मुख्य सचिव को भेजी जाएगी ऐर फिर उसके बाद इस पर कोई फैसला होगा। संभव है कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में ही इस पर कोई फैसला हो जाए।

यदि अभी फैसला न हुआ तो नई सरकार के बनने पर आगामी कार्य को लेकर फैसला होगा। क्योंकि इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने को 90 दिन का समय है। लेकिन जनता के बढ़ते दबाव के चलते इस मामले को जल्द कोर्ट में चुनौती देने पर विचार हो रहा है। उधर प्रधान सचिव (विधि) डॉ. बलदेव सिंह ने संपर्क करने पर कहा कि एनजीटी  के फैसले को लेकर उनकी अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट लगभग तैयार है। इस रिपोर्ट को मुख्य सचिव को भेजा जाएगा और इस पर आगामी निर्णय लिया जाएगा।

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