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सरकार की बजट बैठक से गायब रहे उद्योगों के एसोसिएशन, सीटू ने मांगा न्यूनतम वेतन

सरकार की बजट बैठक से गायब रहे उद्योगों के एसोसिएशन, सीटू ने मांगा न्यूनतम वेतन

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शिमला। हिमाचल प्रदेश के आगामी बजट 2019-20 को लेकर मंगलवार को शिमला में हुई बैठक से उद्योगों के 11 एसोसिएशन के प्रतिनिध गायब रहे। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) ने की। इसमें सीटू ने सरकार का ज्ञापन सौंपकर हरियाणा और पंजाब की तर्ज पर हिमाचल में भी मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन की मांग रखी।

सचिवालय के प्लानिंग हॉल में हुई बैठक में उद्योगपतियों के 11 एसोसिएशन का एक भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ।सीटू के राज्य सचिव विजेंद्र मेहरा ने कहा कि सभी ट्रेड यूनियनों ने ज्ञापन सौंपकर आगामी बजट में पंजाब अथवा हरियाणा की तर्ज़ पर मजदूरों को न्यूनतम वेतन देने की मांग की है।

सीटू ने आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली को खत्म कर नियमित रोजगार देने, नई पेंशन नीति को तुरन्त खत्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने और वर्ष 2003 के बाद नौकरियों में लगे कर्मचरियों पर अपने प्रोविडेंट फंड को निकालने की केवल 25 प्रतिशत लिमिट को खत्म करने की मांग रखी है।

ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों ने मांग की कि फैक्ट्रियों और अन्य उद्योगों में कार्यरत मजदूरों को औद्योगिक क्षेत्रों में महंगे आवासों और भारी महंगाई के मद्देनजर सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतम से 40 प्रतिशत अधिक वेतन दिया जाए। मनरेगा में कार्यरत मजदूरों को प्रदेश सरकार द्वारा घोषित 225 रुपये न्यूनतम दिहाड़ी लागू की जाए, जो फिलहाल 184 रुपये है।

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