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नई दिल्ली। राज्यसभा से पास होने के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल को लोकसभा में चर्चा के लिए रखा और वोटिंग के बाद पास कर दिया गया। इसके पक्ष में 370और विपक्ष में 70 वोट पड़े। इसके लिए इलैक्ट्रोनिक मशीन से सदन में वोट डाले गए। इसके तहत जम्मू-कश्मीर विधायिका के साथ केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख बिना विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा। वहीं, जम्मू-कश्मीर को विशेषाधिकार देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने का प्रस्ताव भी सदन से पारित हो गया।
इससे पहले लोकसभा में अमित शाह की ओर से लाया गया संकल्प स्वीकार किया गया है। इसके पक्ष में 351 और विपक्ष में 72 वोट पड़े हैं। एक सांसद गैर मौजूद रहा जबकि कुल 424 सदस्यों ने वोटिंग में हिस्सा लिया है। इस संकल्प में अनुच्छेद 370 को खत्म करने का प्रावधान शामिल है। इसके बाद लोकसभा में अब राज्य पुनर्गठन बिल और जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल पर सदन का विचार किया गया। इस पर वोटिंग हुई जिसमें बिल के पक्ष में 366 और विपक्ष में 66 वोट पड़े।
शाह ने वापस लिया J-K आरक्षण बिल
लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल को लोकसभा से वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के आदेश के बाद जम्मू कश्मीर से धारा 370 अपने आप हट जाएगी और फिर वहां यह आरक्षण लागू जाएगा, इसलिए बिल को वापस लेता हूं। गृह मंत्री ने कहा कि राज्यसभा से भी यह बिल वापस लेने की अपील करूंगा। सदन ने गृह मंत्री को आरक्षण बिल वापस लेने की इजाजत दे दी।
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