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सामने आई 65 हजार करोड़ की काली कमाई

सामने आई 65 हजार करोड़ की काली कमाई

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नई दिल्ली। देश के भीतर रखे कालेधन को कर दायरे में लाने के लिये शुरू की गई आय घोषणा योजना (आईडीएस) के तहत कुल 65.250 करोड़ रुपये की संपत्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह जानकारी देते हुए बताया कि योजना चार माह के लिए खुली थी जो कि 30 सितंबर को समाप्त हो गई। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने प्रधान आयकर आयुक्तों को 30 सितंबर को मध्यरात्रि तक काउंटर खोलने के निर्देश दिए थे, ताकि घरेलू आय घोषणा योजना (आईडीएस) के तहत लोगों को अपने बेहिसाबी धन की घोषणा करने में सुविधा हो।  घोषणा के आखिरी दिन कैबिनेट सचिवालय के नॉर्थ ब्लॉक स्थित सीबीडीटी के ऑफिस में देर रात तक काम चलता रहा।

  • योजना चार माह के लिए खुली थी जो कि 30 को समाप्त हुईarun-jetley

जेटली ने बताया कि योजना के तहत कुल 64.275 घोषणाएं की गई, उन्होंने कहा जैसे-जैसे ऑनलाइन और दस्तावेज के तौर पर जमा की गई जानकारी को संकलित किया जाएगा कुल राशि का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। इन घोषणाओं में कुल 65.250 करोड़ रुपये की संपत्ति की जानकारी दी गई है। इसमें कर और जुर्माने के तौर पर सरकार को 45 प्रतिशत राशि मिलेगी।

  • बढ़ सकता है कुल राशि का आंकड़ा, सरकार को 45 प्रतिशत राशि मिलेगी

moneyसरकार ने इस योजना के जरिये अवैध आय और संपत्ति रखने वालों को इसकी घोषणा करने के बाद कर और जुर्माना चुकाकर पाक साफ होने का मौका दिया है। जेटली ने इस बात को दोहराया कि यह एकबारगी घोषणा योजना 1997 की योजना की तरह आम माफी योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि 1997 में घोषित स्वैच्छिक आय घोषणा योजना (वीडीआईएस) में केवल 9.760 करोड़ रुपये का कर मिला।  इसमें औसतन प्रति व्यक्ति सात लाख रुपये की घोषणा की गई थी। वित्त मंत्री ने कहा कि आईडीएस 2016 के तहत मिलने वाले कर को भारत की संचित निधि में रखा जाएगा और इसका इस्तेमाल जन कल्याण की योजनाओं में किया जाएगा।

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