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राजस्व नंबरदार संघ ने CM को भेजा ज्ञापन, रखी सात सूत्रीय मांगें

राजस्व नंबरदार संघ ने CM को भेजा ज्ञापन, रखी सात सूत्रीय मांगें

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हमीरपुर/ नाहन। राजस्व नंबरदार जन कल्याण संघ (Revenue Numberdar Jan Kalyan Sangh) ने बुधवार को डीसी हमीरपुर (DC Hamirpur) के माध्यम से सीएम जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेज अपनी मांगों का पिटारा खोला। संघ ने ज्ञापन (Memorandum) में सरकार के समक्ष सात सूत्रीय मांगें रखी हैं। इसके अलावा संघ ने डीसी से राजस्व नंबरदारों को पहचान पत्र जारी करने की भी मांग की है। ताकि लोगों को नकली राजस्व नंबरदारों से बचाया जा सके। हालांकि नंबरदार संघ को खेद है कि सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) से शिमला में कई बार मुलाकात करने के बाद भी उन्हें कभी बैठक के लिए नहीं बुलाया गया।

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राजस्व नंबरदार जन कल्याण संघ के जिलाध्यक्ष सुरदीप ठाकुर ने बताया कि संघ ने सरकार के सामने सात प्रमुख मांगे रखी हैं जिनमें प्रमुख है राजस्व कार्यों में नंबरदारों के द्वारा ही शिनाख्त होनी चाहिए। इसके साथ ही साल 2009 में की गई नोटिफिकेकेशन जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, डाईविंग लाईसेंन्स, राशन कार्ड, या अन्य पहचान पत्र दिखाकर अपनी शिनाख्त कर सकता है उसे निरस्त करना। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश के नंबरदारों को पंचायत में स्थाई मनोनियत सदस्य नियुक्त किया जाए और उन्हे जिला मुख्यालय पर नंबरदार कक्ष का प्रबंध करवाया जाए। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की तरह विश्राम गृह में कम कीमत पर ठहरने के लिये कमरे व मुफ्त बस सुविधा और हरियाणा सरकार की तर्ज पर 3000 मासिक वेतन देने की मांग भी की।

सिरमौर नंबरदार महासंघ ने हरियाणा की तर्ज पर मांगा मासिक भत्ता

नाहन। अपनी विभिन्न समस्याओं व मांगों को लेकर जिला सिरमौर नंबरदार महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश राजस्व नंबरदार जनकल्याण महासंघ के उपप्रधान मंजूर अली मलिक व जिला सिरमौर अध्यक्ष जगदीश चंद शर्मा की अगुवाई में सहायक आयुक्त सिरमौर से मिला। इस मौके पर प्रतिनिधिमंडल ने सीएम को एक ज्ञापन भेजा और अपनी मांगें रखीं। महासंघ के प्रदेश उपप्रधान मंजूर अली मलिक ने कहा कि अपनी कई मांगों को लेकर पदाधिकारी पिछले दो वर्ष से सरकार से मिल चुके हैं।

सरकार की ओर से नंबरदारों को आश्वस्त किया गया कि जल्द ही बैठक में उनकी समस्याओं व मांगों को पूरा किया जाएगा, मगर आज तक महासंघ की एक बार भी बैठक नहीं बुलाई गई है। इससे नंबरदारों में गहरा रोष व्याप्त है। उन्होंने सरकार को भेजे ज्ञापन में जल्द उनकी मांगों को पूरा करने के साथ साथ नंबरदारों की सरकार के साथ बैठक कराने की मांग की गई।

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