शिमला। हिमाचल (Himachal) में तहसील व सब तहसील कार्यालयों में दो दिन लोगों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। अगर इस दिन लोगों का कोई जरूरी काम है तो वह नहीं हो पाएगा। क्योंकि हिमाचल सरकार (Himachal Government) से नाराज राजस्व अधिकारी कल से दो दिन की मास कैजुअल लीव (Casual Leave) पर जा रहे हैं। इसके लिए हिमाचल प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ (Himachal Pradesh Revenue Officers Association) ने ऐलान भी कर दिया है। जाहिर है कि लगभग 400 जिला राजस्व अधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार की हड़ताल (Strike) की वजह से शनिवार और सोमवार को रजिस्ट्री, इंतकाल जैसे काम नहीं कर पाएंगे। इससे प्रदेशवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हिमाचल के तहसील व सब तहसील कार्यालयों में अगले 2 दिन सेवाएं ठप रहेगी। राज्य सरकार के रवैये से नाखुश राजस्व अधिकारी कल से दो दिन की मास कैजुअल लीव पर जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ ने इसका ऐलान कर दिया है। राजस्व अधिकारी संघ की मांग है कि तहसीलदारों को सरकारी काम के लिए गाड़ियां दी जाएं।

यह भी पढ़ें- हिमाचल में परिवहन निगम खरीदेगा 350 नई साधारण और 22 लग्जरी बसें, वीपीसीएम में लिया फैसला

उनका कहना है कि पूर्व वीरभद्र सरकार (Former Virbhadra Government) ने कैबिनेट में राजस्व विभाग के एक प्रोपोजल को मंजूरी थी। इसमें तहसीलदारों (Tehsildars) को गाड़ियां दिलवाने की निर्णय लिया गया था। इसका मकदसद यह था कि अधिकारियों को किसी भी आपदा के समय या फिर सरकारी काम के लिए फील्ड में जाने के लिए सुविधा हो सके। इतना ही नहीं पूर्व वीरभद्र सरकार ने लगभग दस ज्यादा तहसीलदारों को गाड़ियां दिलवा भी थीं और शेष को चरणबद्ध तरीके से दी जानी थी। मगर इसी दौरान सत्ता में बीजेपी सरकार आ गई और मगर अधिकारियों को गाड़ियां नहीं दी गईं।

इस कारण हिमाचल प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ खासा नाराज है। वे तो यह भी दावा कर रहे हैं कि इस संबंध में राजस्व अधिकारी मौजूदा सरकार के सीएम, वित्त सचिव और राजस्व सचिव (Secretary and Revenue Secretary) से मिलते भी रहे हैं। इस संबंध में वित्त सचिव ने पांच और छह बार तहसीलदारों को गाड़ियां दिलवाने के लिए वित्त विभाग भेज भी थी, मगर वित्त विभाग हर बार आपत्ति लगाकर फाइल वापस लौटा देता है। यही कारण है कि राजस्व अधिकारियों का गुस्सा सातवें आसमान पर हैं। वहीं राजस्व अधिकारी एचएएस में पदोन्नति कोटा बढ़ाने की मांग भी कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि अधिकारियों पदोन्नति (Officers Promotion) के बहुत ही कम अवसर मिल रहे हैं। वहीं इस संबंध में हिमाचल राजस्व अधिकारी संघ के महासचिव एचएल घेजटा ने बताया कि एसोसिएशन ने मजबूरी में 2 दिन की मास कैजुअल लीव पर जाने का निर्णय लिया है। उनके बार.बार आग्रह करने के बावजूद तहसीलदारों को गाड़ियां नहीं दी जा रही, जिससे सरकारी काम में बाधा आ रही है।

हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए join करें हिमाचल अभी अभी का Whats App Group