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आखिर में रिवाइज आयकर रिटर्न बनेगी वीरभद्र का सिरदर्द

आखिर में रिवाइज आयकर रिटर्न बनेगी वीरभद्र का सिरदर्द

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शिमला। सीएम वीरभद्र सिंह पर दर्ज मनी लांड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति मामलों में भले ही केंद्रीय जांच एजेंसियां शिकंजा कसे हों, लेकिन उनके इस फेर से निलकने में क़ानूनी पहलू उनके पक्ष में हैं। न्यायालयों के इस तरह के ही मामलों में पूर्व में दिए फैसले वीरभद्र सिंह की ढाल कोर्ट में बनेंगे। आयकर विभाग के उच्च अधिकारियों के अनुसार वीरभद्र सिंह के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द आखिर में रिवाईज आयकर रिटर्न बनेगी। चूंकि उसे दाखिल करते समय अनेक खामियां छोड़ी गई हैं।

  • आयकर विभाग के बड़े अधिकारी की नजर में संशोधित रिटर्न में कई खामियां
  • मनी लांड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व के फैसले बनेंगे ढाल

virbhadarवरिष्ठ आयकर अधिकारी की मानें तो शायद वीरभद्र से उनके करीबियों ने आनन-फानन में संशोधित रिटर्न दाखिल कराई थी इसलिए ही जिस आय को लेकर पेंच फंसा हुआ है, उसे सेब से हुई आय बताने में भी पूरा होमवर्क नहीं किया गया। जिन सेब के बगीचों से पहले 15 लाख रुपए आय हो रही थी, उनकी आय तीन साल बाद हुए हिसाब-किताब में 6 करोड़ से ऊपर हो गई। वरिष्ठ आयकर अधिकारी कहते हैं कि एक चूक ये भी हुई कि सेबों के ढुलाई के लिए जिन वाहनों का जिक्र किया गया, एसडीएम की जांच में वे स्कूटर, टिप्पर व एप्लाइड फॉर गाड़ियां निकली। साथ ही संशोधित रिटर्न का आयकर भी नहीं भरा गया।

अब आयकर प्राधिकरण में लंबित यही मामला सारे विवाद की जड़ है। इसमें ही मुश्किलें बढ़ने के आसार हैं, चूंकि आय से अधिक संपत्ति मामले में वीरभद्र सिंह के केंद्र में इस्पात मंत्री रहते जिस डायरी में वीबीएस के नाम दो करोड़ से अधिक राशि दिए जाने की बात लिखी गई है, उसमें ख़ास दम नहीं है। इसी तरह के जैन हवाला केस में कोर्ट का ये फैसला आ चुका है कि डायरी में लिखी राशि दिए जाने की बात को तब तक सच नहीं माना जा सकता, जब तक उसे देने वाला सामने आकर ये न कहे, कथित राशि उसने दी हुई है। वीरभद्र सिंह के ये भी बड़ी राहत है। आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि संशोधित आयकर रिटर्न में अगर खामियां न छोड़ी गई होतीं तो ये नौबत आती ही नहीं।

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