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Right to Information Act की सेवाएं देने वाले Officers की Digital क्षमता साफ्टवेयर पर मापी जाएगी

Right to Information Act की सेवाएं देने वाले Officers की Digital क्षमता साफ्टवेयर पर मापी जाएगी

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शिमला। 21वें नागरिक सेवा दिवस के अवसर पर CM Jai Ram Thakur ने शनिवार को शिमला में प्रशासनिक सुधार विभाग व प्रदेश लोक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा तैयार की गई नई पहल का शुभारंभ किया। CM Jai Ram Thakur ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 का सार संग्रह और सूचना का अधिकार, अधिनियम नियम का सार संग्रह लॉन्च किया। इन दोनों संग्रहों से समयबद्ध तरीके से अधिकारियों को आवश्यक जन सेवाएं देने में व नागरिकों की जागरूकता बढ़ाने में सहायता मिलेगी, इसके साथ ही लोक सेवा गारंटी व Right to Information Act की सेवाएं देने वाले अधिकारियों की Digital क्षमता साफ्टवेयर पर मापी जाएगी। इसके साथ ही उन्हें उचित प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। गौर रहे कि हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है, जिसने सुशासन के 7 विषयों, 18 केंद्रित विषयों तथा 45 संकेतकों पर मूल्यांकन प्रक्रिया तैयार की है। इस मौके पर CM Jai Ram Thakur ने प्रशासनिक सुधार संगठन के प्रयासों व हिपा की पहल की सराहना की और कहा कि प्रदेश सरकार जनता के लिए जो पारदर्शी, उत्तरदायी, जवाबदेह और नागरिक केंद्रित शासन का संकल्प लिया था, उसकी तरफ कदम बढ़ा दिया है। गौर रहे कि Digital भारत का सपना साकार करने के लिए प्रशासनिक सुधार संगठन द्वारा डिजीटल क्षमता मापन अधिकार तैयार किया गया है, जिसके द्वारा पहले चरण में लोक सेवा गारंटी और सूचना का अधिकार अधिनियम की सेवाएं वितरित करने वाले अधिकारियों की क्षमता को परखा जाएगा। उनके परिणाम के अनुसार उनकी Digital क्षमता बढ़ाने का तीन स्तरीय कम्प्यूटर प्रशिक्षण हिपा द्वारा करवाया जाएगा। उधर, हिपा निदेशक सीवी वर्मा ने कहा कि हिपा में नवाचार ऊष्मायण केंद्र स्थापित किया गया है, ताकि नागरिक केंद्रित नवाचार की प्रतिकृति जल्द की जा सके।

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