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हिमाचल की नई Sport Policy का रफ ड्राफ्ट तैयार, सुझावों पर गौर कर रही सरकार
Last Updated on March 5, 2020 by Deepak
शिमला। हिमाचल को जल्द नई खेल नीति (Sport Policy) मिलेगी। जयराम सरकार ने राज्य की नई खेल नीति का रफ ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और इसे लोगों के सुझाव और फेरबदल के लिए जनता के बीच भी रख दिया है। यह बात वन व खेल मंत्री गोविंद ठाकुर ने आज प्रदेश विधानसभा में बीजेपी के राकेश जम्वाल द्वारा प्रदेश की नई खेल नीति घोषित करने को लेकर लाए गए संकल्प पर हुई चर्चा के जवाब में कही। सरकार ने इस संकल्प को मंजूर कर लिया।
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गोविंद ठाकुर ने संकल्प पर हुई चर्चा के जवाब में कहा कि जनता के समक्ष रखी गई नई खेल नीति को लेकर सरकार को अनेक सकारात्मक सुझाव मिले हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इन सुझावों पर गौर कर रही है और सही सुझावों को राज्य की नई खेल नीति में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य की नई खेल नीति को अंतिम रूप देते वक्त शिक्षा विभाग को विश्वास में लिया जाएगा ताकि खेल और पढ़ाई दोनों साथ-साथ चलती रहे।
गोविंद ठाकुर ने खेल संघों में राजनीतिक हस्तक्षेप की खिलाफत की। उन्होंने कहा कि जब से जयराम ठाकुर सरकार सत्ता में आई है, तब से कोई भी राजनितिज्ञ खेल संघों का अध्यक्ष नहीं बना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक अधिसूचना निकालकर किसी भी खेल के कोच के खेल संघ का सचिव बनने पर भी रोक लगा दी है, ताकि खेलों को राजनीति से दूर रख सके। उन्होंने राज्य में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने की भी वकालत की और कहा कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए नकद ईनाम की राशि बढ़ाई है। खेल मंत्री ने कहा कि सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को दो करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने वाले को एक करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले 50 लाख रुपए का नकद ईनाम देने का प्रावधान किया है। इसके अलावा सरकारी नौकरी में खिलाड़ियों को तीन फीसदी का आरक्षण भी दिया जा रहा है।
इससे पहले राकेश जम्वाल ने प्रदेश में युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने व खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नीति बनाने को लेकर संकल्प सदन में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेल नीति न होने के बावजूद राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश में युवाओं को खेलों की ओर आकर्षित करने के लिए पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर नकद ईनाम राशि में बढ़ोतरी करने और प्रशिक्षण के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं देने की मांग की। उन्होंने कहा कि विधानसभा परिसर में खेल गतिविधियों के लिए व्यवस्था करने और सभी पंचायतों में ओपर एयर जिम स्थापित करने की भी मांग की, ताकि युवाओं को नशे की ओर जाने से रोका जा सके। इस संकल्प पर हुई चर्चा में विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू, बिक्रम सिंह जरयाल, राजेंद्र राणा, सुभाष ठाकुर, लखविंद्र राणा, परमजीत सिंह पम्मी, राम लाल ठाकुर, राकेश पठानिया, जगत सिंह नेगी, विशाल नैहरिया, नंद लाल, बलवीर वर्मा, राजेंद्र गर्ग और जेआर कटवाल ने हिस्सा लिया।