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बड़ा फैसला: अब आरटीआई के दायरे में आएगा CJI का दफ्तर- सुप्रीम कोर्ट

बड़ा फैसला: अब आरटीआई के दायरे में आएगा CJI का दफ्तर- सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को चीफ जस्टिस (सीजेआई) के कार्यालय (CJI Office) को सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून (RTI Law) के दायरे में लाने संबंधी दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi HC) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 3-2 से फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा है कि कुछ शर्तों के तहत सीजेआई का दफ्तर इस कानून के दायरे में आएगा। हालांकि, इस दौरान दफ्तर की गोपनीयता बरकरार रहेगी।


खुद सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पांच जजों वाली पीठ ने इस मामले पर फैसला सुनाया। पीठ के अन्य सदस्य जस्टिस एन वी रमण, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 124 के तहत इस फैसले को लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा 2010 में दिए गए फैसले को बरकरार रखा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के महासचिव ने 2010 में दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि सीजेआई का दफ्तर आरटीआई कानून के तहत आएगा। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सीजेआई के दफ्तर को पब्लिक अथॉरिटी बताया था।

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