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10 हजार से ज्यादा अस्थायी शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से मिला एक्सटेंशन

10 हजार से ज्यादा अस्थायी शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से मिला एक्सटेंशन

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नई दिल्ली। शिक्षकों के खाली पदों की भारी-भरकम संख्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 10,323 अस्थायी शिक्षकों को एक्सटेंशन दे दिया है। अब इन शिक्षकों को दो साल और स्कूलों में पढ़ाने का मौका मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला टीईटी परीक्षा के बाद भी योग्य शिक्षक नहीं मिलने की सूरत में दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली तीन सदस्यीय बेंच ने त्रिपुरा सरकार की उस अर्जी के जवाब में आदेश दिया, जिसमें राज्य के अस्थायी शिक्षकों की सेवायें बढ़ाने की मांग की गई थी। बेंच ने इस संबंध में केंद्र सरकार को चार महीने के भीतर प्रशिक्षण और योग्यता में छूट प्रदान करने पर विचार करने का निर्देश दिया है।


सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह शिक्षकों के चयन के लिए टीईटी प्रणाली को ही जारी रखे और विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों को बी.एड. और डी. ईएलईडी करने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि वे शिक्षक की नौकरियों के लिए आवेदन करने की योग्यता प्राप्त कर सकें। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, 10,323 शिक्षकों को हटाने से राज्य की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी और शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 12000 पद अभी भी खाली हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) करवाने के बावजूद भी शिक्षण के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिल सके हैं।

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