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राफेल डील : सीबीआई जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित

राफेल डील : सीबीआई जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित

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नई दिल्ली। राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के मामले में भ्रष्टाचार के आरोप पर सीबीआई जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सभी संबंधित पक्षों की तरफ से अपनी-अपनी दलीलें सुनने के बाद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

सरकार की दलील

सरकार की ओर से दलील पेश करते हुए अटॉर्नी जनरल (AG) ने बताया कि हमें एक ऐसी फैक्ट्री चाहिए थी, जो भारत में 108 एयरक्राफ्ट टाइम पर बना सकें। HAL ये काम पूरा करने की सक्षम नहीं थी। हमें उनकी जरूरत थी, जो सही तरीके से इन सभी का निर्माण कर सके। कोर्ट ने कहा कि डील में टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर की बात भी थी, जिस पर AG ने कहा कि HAL के पास कुशल लोग नहीं थे। AG ने कोर्ट को बताया कि वेंडर के पास ही ऑफसेट पार्टनर चुनने की छूट थी। वेंडर ने जो पार्टनर चुना, उसे फ्रांस सरकार ने भी मंजूरी दी है।


प्रशांत भूषण के बड़े आरोप

सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि पहले इस डील में 108 विमान भारत में बनाने की बात की जा रही थी। 25 मार्च 2015 को दसॉल्ट और HAL में करार हुआ और दोनों ने कहा कि 95 फीसदी बात हो गई है। लेकिन 15 दिन बाद ही प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान नई डील सामने आई जिसमें 36 राफेल विमान पक्के हुए। और मेक इन इंडिया को किनारे कर दिया गया। एक झटके में विमान 108 से 36 हो गए और ऑफसेट रिलायंस को दे दिया गया।

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