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Kasauli Firing : हिमाचल सरकार को SC की फटकार, कहा; अवैध निर्माण के खिलाफ ढिलाई नहीं चलेगी

Kasauli Firing : हिमाचल सरकार को SC की फटकार, कहा; अवैध निर्माण के खिलाफ ढिलाई नहीं चलेगी

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नई दिल्ली/ शिमला। कसौली में अवैध निर्माण हटाने गई हिमाचल सरकार की एक महिला अधिकारी की हत्या से सुप्रीम कोर्ट गुस्से में है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान SC ने प्रदेश सरकार को जमकर लताड़ लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला अफसर की हत्या बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सोच नहीं चलेगी कि अवैध निर्माण करो बाद में कोर्ट में देखेंगें और अगर तोड़फोड़ होगी तो गोली मार देंगे। SC ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि इसका सीधा असर भविष्य पर पड़ेगा। SC ने कहा कि महिला अफसर की हत्या कोर्ट के आदेश की वजह से नहीं, बल्कि कानून को लागू न करने के कारण हुई है। इसके साथ ही SC ने मृतका महिला अधिकारी को 5 लाख का मुआवजा देने और आरोपी को पकड़ने के लिए 1 लाख का इनाम रखने के निर्देश दिए हैं।


अवैध निर्माण के खिलाफ सरकार क्या कर रही है ?
कोर्ट ने कहा कि पूरे हिमाचल में अवैध निर्माण हुए हैं। इस पर सरकार क्या कर रही है। पांच साल पहले मनाली में वीडियोग्राफी हुई थी, लेकिन फिर भी गैर कानूनी तौर पर निर्माण कार्य जारी रहे। जो लोग कानून का पालन करते हैं, वह दुखी हैं और जो कानून तोड़ते हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाता है। कानून का शासन लागू किया जाना चाहिए न कि कानून तोड़ने वालों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

9 मई को होगी सुनवाई
SC ने 9 मई तक हिमाचल सरकार से कसौली घटना के साथ-साथ प्रदेश में अवैध निर्माण पर पॉलिसी को लेकर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इस मामले की अगली सुनवाई 9 मई को होगी। इससे पहले कसौली में महिला अधिकारी की हत्या पर अपना पक्ष रखते हुए सरकार ने कहा कि सुरक्षा टीम में 14 पुलिसवाले थे। जब घटना घटी, तब पुलिसवाले बगल के गेस्ट हाउस में कार्रवाई के लिए गए हुए थे। सरकार ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए 4 पुलिस टीमों का गठन किया गया है।

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