दिल्ली सरकार और उप राज्यपाल के अधिकारों का मसला बड़ी बेंच के हवाले, जजों में मतभेद

सभी एक्जीक्यूटिव अधिकार दिल्ली सरकार के पास

दिल्ली सरकार और उप राज्यपाल के अधिकारों का मसला बड़ी बेंच के हवाले, जजों में मतभेद

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नई दिल्ली। दिल्ली सरकार और उप राज्यपाल (Lt. Governor) के अधिकारों का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) की बड़ी बेंच के पास चला गया है। केंद्रीय कैडर के अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग के मुद्दे पर दोनों जजों में मतभेद ही रहा, इसलिए इस मुद्दे को बड़ी बेंच के पास भेज दिया गया है। हालांकि कुछ मुद्दों जजों ने अपना फैसला साफ किया है।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने
अपने फैसले में जस्टिस सीकरी ने कहा कि राजधानी (Delhi-NCR) में सभी एक्जीक्यूटिव अधिकार दिल्ली सरकार के पास ही रहेंगे। जस्टिस अशोक भूषण ने भी कुछ मुद्दों पर जस्टिस सीकरी के साथ सहमति जताई, लेकिन ट्रांसफर-पोस्टिंग के मुद्दे पर दोनों जजों में मतभेद ही रहा, इसलिए इस मुद्दे को बड़ी बेंच के पास भेज दिया गया है। दिल्ली में जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था से जुड़े सभी अधिकार केंद्र सरकार यानी उप राज्यपाल के पास ही रहेंगे। हालांकि, ये अभी अंतिम फैसला नहीं है क्योंकि दो जजों की बेंच में मतभेद हैं।

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मंत्रिमंडल की सलाह लेनी होगी
जस्टिस सीकरी (Justice Sikri) ने कहा कि किसी अफसर की नियुक्ति या फिर ट्रांसफर (Transfer) को लेकर उप राज्यपाल राज्य सरकार के मंत्रिमंडल की सलाह पर फैसला ले सकते हैं। अब दिल्ली सरकार राजधानी में जमीन के सर्किल रेट तय कर सकती है। जस्टिस अशोक भूषण ने भी ACB, कमीशन ऑफ इन्क्वायरी के मुद्दे पर जस्टिस सीकरी के फैसले में ही सहमति जताई है। ACB केंद्र सरकार के पास रहेगा।

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संविधान पीठ ने यह कहा था
पिछले साल संविधान पीठ (Constitutional bench) ने अपना फैसला देते हुए कहा था कि दिल्ली में पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि को छोड़कर उप राज्यपाल दिल्ली सरकार के किसी अन्य कामकाज में दखल नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में कहा गया था कि उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करना होगा और अगर किसी मुद्दे पर सरकार और उप राज्यपाल के बीच विवाद हो जाए तो उपराज्यपाल उसे राष्ट्रपति के समक्ष रेफर करेंगे। हालांकि इस फैसले के बाद दिल्ली सरकार ने कहा था कि संविधान पीठ के फैसले के बाद भी कई मसलों पर गतिरोध बरकरार है।

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