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ट्रैक्टर रैली हिंसा का आरोपी लक्खा सिधाना पुलिस के हाथ से निकला, महारैली में पहुंचा था
दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा (Delhi Tractor Rally Violence) के आरोपी लक्खा सिधाना (Lakha Sidhana) को दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है। किसान महारैली (Farmers Rally) में लक्खा सिधाना पहुंचा था, लेकिन वो फरार हो गया।
#Una: स्थानीय युवाओं पर बाहरी लोगों के हमलों पर MLA तल्ख, दे डाली ये Warning
उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द पुलिस ने इस मामले पर कड़ी कार्रवाई ना की तो कांग्रेस को सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को विवश होना पड़ेगा।
High Court का बड़ा फैसला- अब सरकारी आवास आबंटन में नहीं चल सकेगी सरकार की मनमानी
शिमला। हाईकोर्ट (High Court) ने बिना बारी के सरकारी आवासों के आबंटन पर रोक लगा दी है। सरकारी आवास (Government Houses) आबंटित करने से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department) को आदेश जारी किए वह बिना बारी के किसी भी कर्मचारी भी कर्मचारी या अधिकारी को सरकारी आवास आबंटित ना… Continue reading High Court का बड़ा फैसला- अब सरकारी आवास आबंटन में नहीं चल सकेगी सरकार की मनमानी
हाईकोर्ट ने TGT के 587 पोस्ट सहित 943 पदों से जुड़े विज्ञापन पर लगाई रोक
प्रार्थी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों को आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग में समायोजित किए जाने का फैसला पूर्णतया गलत है।
राजस्थान HC पायलट गुट की याचिका पर 24 जुलाई को सुनाएगा फैसला; तब तक के लिए राहत
वहीं, दूसरी तरफ प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने दोपहर को तीन बजे मंत्रिमंडल की बैठक (Cabinet meeting) बुलाई है।
SMC शिक्षक भर्ती के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित
एसएमसी शिक्षकों की भर्तियां भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के विपरीत है। इससे सभी को समान अवसर जैसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है।
हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा- हिमाचल की PHC में कितने डॉक्टर किए नियुक्त- दें जानकारी
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की कमी को उजागर करने वाली याचिका की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये सुनवाई के पश्चात अदालत के उक्त आदेश पारित किए।
कुलभूषण जाधव: Pakistan ने दिया दूसरे काउंसुलर एक्सेस का प्रस्ताव; पिता को दी मिलने की अनुमति
पाकिस्तान का कहना है कि चूंकि जाधव ने खुद रिव्यू पिटीशन फाइल करने से इनकार कर दिया है, इसलिए भारत सरकार अपनी ओर से इसे दायर कर सकती है।
पी मित्रा मामला: HC ने खारिज की वॉयस सैंपल व पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका
उक्त कथित भ्रष्टाचार के मामले में तत्कालीन प्रधान सचिव (राजस्व) पी मित्रा भी आरोपी है। करीब 9 साल पुराने इस मामले में विजिलेंस ने केस दर्ज किया है।
Fake Degree Case: राणा को High Court से फिर मिली अंतरिम अग्रिम जमानत
वह कल यानी 18 तारीख को जांच अधिकारी के समक्ष जांच कार्य में सहयोग देने के लिए पेश होगा और वह धर्मपुर पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं जाएगा।