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Results for "जेबीटी "
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी, भर्तियों का रास्ता खुला
शिमला। हिमाचल प्रदेश में राज्य चयन आयोग (HPRCA) के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। कार्मिक विभाग से शनिवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, आयोग का काम हिमाचल सरकार के अधीन ग्रुप सी के पदों पर भर्ती (Recruitment Of Group C Posts) करने का होगा। चयन आयोग का मुख्यालय हमीरपुर (Hamirpur) में होगा।… Continue reading हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी, भर्तियों का रास्ता खुला
प्रदेश सरकार की तरफ से एसएमसी शिक्षकों को बड़ा तोहफा
शिमला। हिमाचल सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे एसएमसी शिक्षकों (SMC Teachers) को बड़ा तोहफा दिया है। एसएमसी शिक्षकों के वेतन (Salary) में 2,000 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। एक अप्रैल 2023 से सरकारी स्कूलों में कार्यरत 2,555 एसएमसी शिक्षकों को उनकी सैलेरी में 2,000 ज्यादा मिलेंगे। सीएम की बजट घोषणा… Continue reading प्रदेश सरकार की तरफ से एसएमसी शिक्षकों को बड़ा तोहफा
हाईकोर्ट ने सलापड़ से तत्तापानी सड़क के निर्माण की मांगी स्टेटस रिपोर्ट
शिमला। सलापड़ से तत्तापानी सड़क (Salapar To Tattapani Road) के मामले में हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट (Status Report) तलब की है। अदालत को बताया गया कि अभी यह सड़क सिंगल लेन है और इसे डबल लेन करने के लिए केंद्र सरकार से 219 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। अदालत को बताया गया कि… Continue reading हाईकोर्ट ने सलापड़ से तत्तापानी सड़क के निर्माण की मांगी स्टेटस रिपोर्ट
हिमाचल में खुला नौकरियों का पिटारा, सरकार ने शिक्षकों के 5,291 नए पद भरने को दी मंजूरी
शिमला। हिमाचल सरकार ने युवाओं का बड़ा तोहफा दिया है। कई वर्षों से युवा नौकरियों (Jobs) का इंतजार कर रहे थे। अब युवाओं के लिए प्रदेश सरकार ने नौकरियों का पिटारा खोला है। सरकार (Government) ने शिक्षकों के 5,291 नए पद भरने को मंजूरी दे दी है। जेबीटी के खाली 2521 पदों को सरकार भरेगी।… Continue reading हिमाचल में खुला नौकरियों का पिटारा, सरकार ने शिक्षकों के 5,291 नए पद भरने को दी मंजूरी
हाईकोर्ट के सख्त आदेश: पेंशन देने में देरी करने वाले अफसरों से वसूलें 6% ब्याज
शिमला। पेंशन देने में देरी के लिए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने मंगलवार को बेहद सख्त रूप अख्तियार किया। एक मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता (Petitioner) को पेंशन देने में देरी के लिए (Delay in Providing Pension) जिम्मेदार अफसरों से 6% ब्याज की राशि वसूली जाए। ब्याज की… Continue reading हाईकोर्ट के सख्त आदेश: पेंशन देने में देरी करने वाले अफसरों से वसूलें 6% ब्याज
TGT बनाम B.Ed. विवाद पर बोले शिक्षा मंत्री: कोर्ट का फैसला आने पर करेंगे विचार
शिमला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हिमाचल प्रदेश में छिड़े TGT बनाम B.Ed. विवाद (TGT vs B.Ed. Dispute in Himachal Pradesh) पर मंगलवार को राज्य के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन (Pending in Court) है। कोर्ट का फैसला आने के बाद ही सरकार बीएड शिक्षकों (B.Ed. Teachers)… Continue reading TGT बनाम B.Ed. विवाद पर बोले शिक्षा मंत्री: कोर्ट का फैसला आने पर करेंगे विचार
NTT | Rohit Thakur | JBT |
शिमला। जेबीटी बनाम बीएड मुद्दे पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि हटाने या लगाने का सवाल नहीं है। हम अभी कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा एनटीटी भर्ती पर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में एनटीटी अध्यापकों की भर्ती कैसे हो इस बात का प्रस्ताव लेकर हम कैबिनेट… Continue reading NTT | Rohit Thakur | JBT |
JBT-Trained | Secretariat | Sukh Sarkar |
शिमला। जेबीटी.बीएड विवाद मामले में आज फिर जेबीटी प्रशिक्षित राज्य सचिवालय पहुंचे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने की मांग करते हुए भर्ती हुए बीएड धारकों को जेबीटी भर्ती से बाहर करने की भी मांग दोहराई है। मामले की पहली सितम्बर को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। जेबीटी प्रशिक्षितों ने सुख सरकार से… Continue reading JBT-Trained | Secretariat | Sukh Sarkar |
हाईकोर्ट ने दिया सुझाव: आदर्श नियोक्ता की तरह व्यवहार करे हिमाचल सरकार
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने राज्य सरकार को एक आदर्श नियोक्ता (Ideal Employer) की तरह व्यवहार करने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने कहा कि भले ही सत्ता में कोई भी व्यक्ति हो अथवा सत्ता परिवर्तन से नई सरकार बनी हो, दोनों ही परिस्थितियों में कर्मचारियों के प्रति व्यवहार न्यायोचित रहना… Continue reading हाईकोर्ट ने दिया सुझाव: आदर्श नियोक्ता की तरह व्यवहार करे हिमाचल सरकार
हाईकोर्ट ने स्कूलों में कमजोर वर्ग के छात्रों को आरक्षण देने की अनुपालना रिपोर्ट की तलब
शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से प्रदेश के स्कूलों में आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के छात्रों को आरक्षण देने की अनुपालना रिपोर्ट तलब की है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 26 सितंबर को निर्धारित की है। कोर्ट ने राज्य सरकार को चेताया… Continue reading हाईकोर्ट ने स्कूलों में कमजोर वर्ग के छात्रों को आरक्षण देने की अनुपालना रिपोर्ट की तलब