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Results for "सर्वोच्च न्यायालय "
हिमाचल हाईकोर्ट ने खारिज किया जेबीटी भर्ती मामले में प्रदेश सरकार के पुनर्विचार आवेदन
छह मई को अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि जेबीटी पदों को एनसीटीई की ओर से जारी 28 जून, 2018 की अधिसूचना के अनुसार भरा जाए।
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब दिहाड़ीदार को भी मिलेगी पेंशन, जाने कैसे
अगर नियमित सेवा के साथ दिहाड़ीदार सेवा का लाभ देते हुए 8 वर्ष की सेवा का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो उस स्थिति में सरकारी कर्मी पेंशन लेने का हक रखेगा।
केंद्र सरकार से पौंग बांध विस्थापितों के लंबित मामलों के शीघ्र समाधान करने का आग्रह
जय राम ठाकुर ने कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी 7.19 प्रतिशत है, परन्तु राज्य को इसमें पूर्णकालिक सदस्य का दर्जा प्राप्त नहीं है।
गुड़िया की मां ने मुख्य न्यायधीश को लिखा पत्र, मामले में राजनीतिक बयानबाजी पर रोक लगाने की लगाई गुहार
उन्होंने लिखा है कि हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित गुड़िया दुराचार एवं हत्या मामले को चुनावी माहौल गर्माते ही एक बार फिर से राजनीतिक बयानबाजी का मुद्दा बनाया जा रहा है। यह नैतिक आधार पर गलत है।
मद्रास हाईकोर्ट ने दोषियों नलिनी, रविचंद्रन की रिहाई का आदेश देने से किया इनकार
विशेष रूप से, मुरुगन उर्फ श्रीहरन, मुरुगन की पत्नी नलिनी, संथान, रॉबर्ट पायस, जयकुमार, रविचंद्रन और पेरारिवलन 21 मई, 1991 को राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी पाए गए थे।
हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने किया निरस्त, तथ्यों के विपरीत बताया निर्णय
अपीलकर्ता ने ऑनलाइन फॉर्म के साथ दिनांक 16 जून, 2017 को सचिव, नगर पंचायत नादौन जिला हमीरपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अपलोड किया था।
हिमाचल हाईकोर्ट ने एनसीटीई अधिसूचना के तहत जेबीटी पद भरने को दी मंजूरी
एनसीटीई के नियमों के तहत बीएड डिग्री धारक जेबीटी के पदों की भर्ती के लिए सशर्त पात्र बनाये गए हैं अतः उन्हें नियुक्ति प्राप्त करने के पश्चात 6 महीने का अतिरिक्त ब्रिज कोर्स करना होगा।
दस दिन में ऐसे रिकवर होगा बैंक फ्रॉड का पैसा, बस अपनाएं ये तरीका
ज्यादातर, जालसाज बैंक अधिकारी बनकर फोन पर लिंक या संदेश भेजकर लोगों के बैंक खातों को लूटने के लिए कई तरह के तरीके अपनाते हैं।
चंडीगढ़ पर पंजाब का दावा, हिमाचल ने भी मांगा अपना हिस्सा; जाने कितनी है हिस्सेदारी
1966 में जब पंजाब पुनर्गठन एक्ट के तहत हरियाणा बना, उस समय हिमाचल की 7.19 फ़ीसदी हिस्सेदारी तय की गई थी जो आजतक हिमाचल को नही मिल पाई।
हिमाचल हाईकोर्ट: एनजीटी के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल द्वारा आवेदनों पर आदेशो को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। उन पर विचार किया जा सकता है और अपील के साथ फैसला किया जा सकता है।