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जीएसटी काउंसिल ने कारोबारियों को राहत देते हुए लिए 8 बड़े फैसले, यहां जानें

जीएसटी काउंसिल ने कारोबारियों को राहत देते हुए लिए 8 बड़े फैसले, यहां जानें

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नई दिल्‍ली। वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 35वीं बैठक आयोजित की गई। इसमें कारोबारियों (Traders) के साथ-साथ आम जनता को बड़ी राहत देते हुए आठ बड़े फैसले लिए गए हैं। साथ ही निर्णय लिया गया है कि अब कोई भी नया कारोबारी आधार (Aadhar) के जरिए अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन (Registration) कर सकेगा। इसके अलावा 1 जनवरी 2020 से कारोबारियों को केवल एक पेज का रिटर्न फॉर्म भरना होगा। मल्टीप्लेक्स (Multiplex) में ई-टिकट को अनिवार्य किया जाएगा।

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राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने बताया कि कारोबारी ऑनलाइन (Online) आधार नंबर के जरिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए उनके पास ओटीपी आएगा और बाद में जीएसटीएन पोर्टल में रजिस्ट्रेशन होने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। इसके साथ ही पहले ही सरकार जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये कर चुकी है। काउंसिल ने कारोबारियों को राहत देते हुए वार्षिक रिटर्न फाइल करने की अतिंम तारीख (Last date) को बढ़ा दिया है। अब सभी कारोबारी 30 अगस्त, 2019 तक अपना रिटर्न फाइल कर सकेंगे। इसके साथ ही काउंसिल ने नेशनल एंटी प्रॉफिट अथॉरिटी का कार्यकाल दो सालों के लिए और बढ़ाने का फैसला किया है। वहीं देश के 26 राज्यों में जीएसटी ट्रिब्यूनल (GST Tribunal) का गठन किया जाएगा।

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जीएसटी काउंसिल ने ई-इनवॉयस के प्रस्ताव को सिद्धांतिक तौर पर मंजूरी दे दी है। इसके तहत कुछ राज्यों में एक से ज्यादा ट्रिब्यूनल होंगे। नेशनल एंटी-प्रॉफिटीयरिंग अथॉरिटी को दो साल के एक्सटेंशन को मंजूरी दे दी गई। ई-व्हीकल पर टैक्स घटाने संबंधित मामले को काउंसिल ने फिटमेंट कमेटी के पास भेजा है जो जल्द ही इस पर फैसला लेगी। यदि कोई कारोबारी दो महीने तक रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसे ई-वे बिल जनरेट करने की सुविधा नहीं दी जाएगी। इलेक्ट्रिक चार्जर (Electronic Charger) पर लगने वाली कर की दर को 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी करने का फैसला लिया गया है। इस अवसर पर हमीरपुर के सांसद और केंद्रीय वित्त राज्‍य मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) भी मौजूद रहे।

 

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