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हिमाचल के चार बड़े शहरों में Senior Citizen के लिए होने जा रहा है कुछ खास,आप भी जाने

हिमाचल के चार बड़े शहरों में Senior Citizen के लिए होने जा रहा है कुछ खास,आप भी जाने

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शिमला। हिमाचल प्रदेश के शिमला, धर्मशाला, मंडी और हमीरपुर में वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र (Senior Citizen Facilitation Centers) की स्थापना की जाएगी, जिसमें असिस्टिड लिविंग, कुशल नर्सिंग देखभाल और आयुर्वेदिक केंद्र की सुविधा होगी। यहां एक कौशल हस्तांतरण केंद्र (Skill transfer center) भी होगा, जहां वरिष्ठ नागरिक, युवाओं को कौशल प्रदान करेंगे। जिला आयुर्वेद, चंबा में होम्योपैथी, नेचुरोपैथी एवं भारतीय चिकित्सा पद्धतियों पर आधारित आयुष विश्वविद्यालय (Ayush University) की स्थापना भी की जाएगी तथा योग को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। स्वास्थ्य रिजॉर्ट, योग, पंचकर्मा एवं आयुर्वेद केंद्रों के विकास द्वारा चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। ये निर्णय शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज (Education Minister Suresh Bhardwaj) की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की उप-समिति की कृषि तथा आयुर्वेद विभागों के साथ एक बैठक में लिया गया।

आय को दोगुना करने के हो रहे प्रयास

उप-समिति के सदस्य एवं उद्योग मन्त्री बिक्रम सिंह (Industry Minister Bikram Singh) ने बताया कि किसानों व बागवानों के कल्याण और उन्नति के लिए आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैंए जिससे उनकी आय को दोगुना किया जाए तथा उनके उत्पादों को बेहतर विपणन रणनीति के अनुसार बाजारों तक पहुंचाया जा सके। उप-समिति द्वारा कृषि भूमि के मुआवजे के भुगतान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में किसानों को लाना, मार्केटिंग बोर्ड व मार्केट समितियों की कार्य प्रणालियों में सुधार लाना, ई-मार्केटिंग प्रणाली (E-marketing system) को प्रभावशाली बनाना, महिला किसानों के लिए जननी प्रोग्राम के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा देश एवं विदेश के बड़े कृषि विश्वविद्यालयों के साथ फैलोशिप एवं इंटर्नशिप कार्यक्रमों की शुरूआत करने जैसे विभिन्न मुद्दों पर गहन विचार कर उचित कदम उठाएगी।

प्रदेश में 19 मंडियों को ई-नाम प्रणाली के अंतर्गत लाया गया

उप-समिति के सदस्य एवं वन मन्त्री गोविन्द सिंह ठाकुर (Forest Minister Govind Singh Thakur) ने कहा कि प्रदेश में 19 मंडियों को ई-नाम प्रणाली के अंतर्गत लाया गया है, जिसमें प्रदेश में 59 उत्पादों का व्यापार किया जा रहा हैए जिनमें मुख्यतः फल व सब्जियां शामिल हैं। अब तक 119554 किसान व 1947 व्यापारी ई-नाम द्वारा कृषि उपज का क्रय.विक्रय कर रहे हैं। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत वर्ष 2019.20 के लिए अब तक 18.18 करोड़ रुपये की धनराशि लाभार्थियों के लिए सहायता के रूप में खर्च की गई। इस अवसर पर मंत्रिमंडल की उप-समिति (Cabinet sub-committee) के सदस्य सचिव एवं सचिव सामान्य प्रशासन देवेश कुमार तथा कृषि और आयुर्वेद विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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