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हिमालयी राज्यों के मामले सुलझाने को बने अलग मंत्रालयः राज्यपाल

Update: Saturday, October 6, 2018 @ 10:46 AM हिमालयी राज्यों के मामले सुलझाने को बने अलग मंत्रालयः राज्यपाल

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शिमला। हिमालयी राज्यों के सम्मेलन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने केंद्र में हिमालयी राज्यों के एक समान मामले सुलझाने को अलग मंत्रालय बनाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि हिमालयी क्षेत्रों के मामले और चुनौतियां मैदानी क्षेत्रों से पूरी तरह भिन्न हैं। 
पहली बार इस गंभीर विषय पर चिंतन और समाधान की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए केंद्रीय कृषि मंत्री बधाई के पात्र हैं। कहा कि आज हम वैश्विक उष्मीकरण पर चर्चा करते हैं, जबकि इसका मुख्य कारण रासायनिक खेती है।
उन्होंने चिंता जताई कि विभिन्न विभाग और संस्थान रासायनिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि कंपनियों के रासायनिक उत्पाद प्रदूषण और वैश्विक उष्मीकरण के लिए जिम्मेदार हैं। केवल प्राकृतिक खेती ही ऐसी है, जो न सिर्फ उत्पादन, बल्कि पौष्टिकता और पर्यावरण को बचाने में कारगर है। हरियाणा स्थित गुरुकुल के खेतों से प्राप्त वैज्ञानिक आंकड़ों से इसकी पुष्टि हुई है।

हिमालयी राज्यों को मंजूर संयुक्त कार्य योजना का ऐलान

जलवायु परिवर्तन से हिमालयी राज्यों के लोगों की आजीविका पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों व इनके समाधानों पर दो केंद्रीय मंत्रियों, दस राज्यों के सीएम, मंत्री और अधिकारियों ने मंथन किया। यह मंथन शिमला में आयोजित सम्मेलन में किया गया। सम्मेलन में सभी हिमालयी राज्यों को मंजूर संयुक्त कार्य योजना का ऐलान भी किया गया। इसके लिए केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू खास तौर पर शिमला पहुंचे थे। इसके अलावा पांच राज्यों के कृषि मंत्री व तीन रज्यों के वन और अरुणाचल के उपमुख्यमंत्री इस सम्मेलन में शामिल हुए। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे।  हिमालयी राज्यों में पर्यटन व पनविद्युत परियोजनाओं का दोहन किस तरह हो। साथ ही कैसे लोगों की आय बढ़े व रोजगार के अवसर पैदा हो, इस पर भी मंथन किया गया।
सम्मेलन में उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि सड़क सुविधा की कमी, शहरीकरण और गांवों में कम सुविधाओं के कारण ही हिमालयी राज्यों में पलायन की समस्या बढ़ी है। जब उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी उसके बाद पलायन की समस्या से निपटने के लिए और समस्या की जड़ को पहचानने के लिए उनकी सरकार ने विशेष अभियान चलाया है। कार्यक्रम की सराहना करते हुए रावत ने कहा कि यह हिमाचल के सीएम का अच्छा प्रयास है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि हिमालय क्षेत्र के लोगों की प्रगति के लिए लोगों को जागरूक करना जरूरी है।

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