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शानन परियोजना हमारी मिट्टी पर बनी है, एक इंच भी पीछे हटने वाले नहीं
Shannan Project: हिमाचल दिवस का जिला स्तरीय समारोह मंडी के ऐतिहासिक सेरी मंच पर मनाया गया। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री (Deputy CM Mukesh Agnihotri)ने समारोह की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मंडी जिला में स्थित शानन पावर प्रोजैक्ट हिमाचल का है और यह हिमाचल को मिलना चाहिए। शानन को पंजाब ( Punjab) से वापस लेने की लड़ाई निर्णायक मोड़ पर है। इस मसले में हम एक इंच भी पीछे हटने वाले नहीं है। उन्होंने बताया कि यह मसला कांग्रेस की वर्तमान सरकार ने पहली दफा इसे सर्वोच्च न्यायालय में लाया है कि यह हिमाचल की जमीन पर बना प्रोजेक्ट ( Project)है। यह पंजाब पुनर्गठन कानून के तहत सम्पतियों के बंटवारे का मामला नहीं है क्योंकि मंडी कभी पंजाब का हिस्सा नहीं रहा। मंडी के राजा और अंग्रेजों के समय 99 साल का करार मार्च 2024 में समाप्त हो चुका है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार भी इस मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में चली गई थी। जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। उन्होंने इस अवसर पर पंजाब के सीएम ( CM Punjab)से आग्रह करते हुए कहा कि अगर पंजाब अपने आप को हिमाचल का बड़ा भाई मानता है तो उसे इस प्रोजैक्ट को हिमाचल को वापिस करना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पंजाब को खुद ही इस प्रोजेक्ट से कब्जा छोड़ देना चाहिए।
350 इलैक्ट्रिक बसें परिवहन बेड़े में होंगी शामिल
अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश को हरित राज्य बनाने के लिए काम हो रहा है। इस साल प्रदेश में पथ परिवहन निगम के बेड़े में 600 नई बसें शामिल की जा रही हैं। सरकार इसमें 350 के आसपास इलेक्ट्रिक बसें डाल रही है। जिसकी खरीद की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। इसके अतिरिक्त परिवहन निगम ने 350 के आसपास कंडक्टरों की पक्की भर्ती की है और दो साल कॉन्टैक्ट भर्ती मियाद पूरी कर चुके कर्मियों को पक्का कर दिया है।
इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए 40 फीसदी अनुदान
प्रदेश में हवाई और रेल सेवाओं की कमी की वजह से राज्य सरकार परिवहन निगम को कल्याणकारी उपक्रम के तौर पर चलाती है और रोजाना 4 से 5 लाख लोगों को उनके घर आंगन तक छोडती है। प्रदेश सरकार ने ई व्हीकल के लिए नीतिगत फैसले के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए 40 फीसदी अनुदान का फैसला किया है।
शिवधाम प्रोजेक्ट के निर्माण को दी जाएगी गति
कांग्रेस सरकार प्रदेश के मदिंरों को बनाने व सवारने के लिए काम करते हुए मंडी जिला के शिवधाम पर 100 करोड़ खर्च कर इसके निर्माण को गति देने की पक्षधर है और साथ ही ज्वालामुखी व नैनादेवी परिसर पर भी 100 करोड़ खर्च करने का बजट में प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त चिन्तपूर्णी के लिए 53 करोड के लम्बित प्रोजक्टों का भी केन्द्र से मंजूर करवाने के सफल रही है।
मंडी हवाई अडडे को अनुदान देकर बनाए केन्द्र
हमारी सरकार कांगड़ा के गग्गल हवाई अड्डे का विस्तारीकरण कर रही है और हम चाहते हैं कि मंडी के हवाई अड्डे प्रस्ताव को केंद्र सरकार ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के तहत शत-प्रतिशत अनुदान देकर से बनाए। राज्य सरकार 02 हजार 400 करोड़ रुपए से नए पर्यटन स्थल विकसित करने की योजना पर काम कर रही है।
राहुल
