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शिमला MC में 74वें संवैधानिक संशोधन को लागू करने पर बनी सहमति
शिमला। देश के सबसे पुराने नगर निगम शिमला MC (Shimla Municipal Corporation) के महापौर सुरेंद्र चौहान संविधान के 74वें संशोधन (74th Constitutional Amendment) पर मंथन करना चाहते हैं। इस संशोधन के जरिए नगर निगमों को 18 दायित्व दिए गए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी सरकार ने ये दायित्व नगर निगम को नहीं सौंपे हैं। इसमें स्वास्थ्य का विषय भी शामिल है।
सोमवार को यहां पूर्व मेयर और डिप्टी मेयर के सम्मेलन में मौजूदा महापौर सुरेंद्र चौहान (Surendra Chauhan) ने 74वें संशोधन पर चर्चा करने के लिए प्रस्तावित सम्मेलन में भाग लेने का सभी को न्योता दिया। सम्मेलन में शिमला नगर निगम की आय के स्रोत बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। सम्मेलन में लगभग सभी महापौर और उपमहापौर ने सम्मेलन में हिस्सा लिया।
पूर्व मेयर और डिप्टी मेयर से मिले अहम सुझाव
शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि 74वें संवैधानिक संशोधन को लागू करने पर सम्मेलन में सहमति बनी है। नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए भी कई तरह के सुझाव पूर्व मेयर और डिप्टी मेयर (Former Mayor And Deputy Mayor) की ओर से दिए गए। इनमें शिमला नगर निगम की संपत्तियों और दूसरे रिसोर्सेस पर ध्यान देने को लेकर भी सुझाव दिए गए हैं। इसके अलावा शहर में ग्रीन टैक्स (Green Tax) लगाने को लेकर भी चर्चा हुई और पूर्व मेयर, डिप्टी मेयर ने अपने-अपने सुझाव दिए। इसके अलावा टाउन हॉल से लेकर नगर निगम के अपने सभागार बनाने को लेकर भी गंभीर चर्चा इस कॉन्फ्रेंस में हुई।
संजय चौहान ने की तारीफ
CPIM से शिमला के महापौर रहे संजय चौहान ने इस पहल की तारीफ की उन्होंने कहा कि 74वें संशोधन में नगर निगम को मिले 18 दायित्वों में स्वास्थ्य जैसे कई महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। हालांकि, अभी तक किसी भी सरकार ने इन दायित्वों का हस्तांतरण (Transfer Of Power) नहीं किया।
