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हिमाचल के 737 बिजली प्रोजेक्ट्स को कारण बताओ नोटिस

हिमाचल के 737 बिजली प्रोजेक्ट्स को कारण बताओ नोटिस

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लेखराज धरटा/शिमला। निर्माण कार्य में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने वाली 737 बिजली परियोजनाओं को प्रदेश सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये ऐसी परियोजनाएं हैं जो वर्ष 2000 के बाद अलॉट हो चुकी हैं, लेकिन निर्माण कार्य नहीं हुए। इन प्रोजेक्ट्स की क्षमता 5030 मेगावाट है। पांच से लेकर 6 सौ मेगावाट तक की क्षमता वाले इन प्रोजेक्ट्स निर्माण कार्य में देरी के पीछे कारण का जवाब भी सरकार ने मांगा है।

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प्राप्त जानकारी के मुताबिक गत दिन ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने बिजली प्रोजेक्ट निर्माण कंपनियों के साथ बैठक कर ये निर्देश दिए हैं। सरकार ने इन परियोजना प्रबंधनों से एक महीने के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। सरकार ने यह भी पूछा है कि प्रोजेक्ट निर्माण कार्य कब से शुरू होना है और औपचारिकताओं के लिए कितना समय लगेंगे।

ऐसे में परियोजना प्रबंधन की ओर से जवाब न मिलने और कार्य शुरू न करने की स्थिति में सरकार एग्रीमेंट भी रद्द कर देगी और अपफ्रंट प्रीमियम भी वापस नहीं की जाएगी। यहां तक कि पूर्व में अलॉटिड चार ऐसी परियोजनाएं हैं, जिसकी अपफ्रंट प्रीमियम 300 करोड़ सरकार के पास आ चुकी है, लेकिन कंपनियों ने परियोजना कार्य ही छोड़ दिए। ऊर्जा मंत्री के साथ हुई बेठक के दौरान शिमला और कुल्लू जिले के डीसी और एसपी भी मौजूद रहे।

प्रदेश में अलॉटिड 737 बिजली प्रोजेक्ट्स को नोटिस जारी कर दिया है, हमने इनसे पूछा है कि क्या कार्य शुरू करने की स्थिति में हैं या नहीं, एक माह के अंदर जवाब नहीं मिला तो सरकार ऐसे प्रोजेक्ट्स के एग्रीमेंट रद्द कर देगी। साथ ही अपफ्रंट मनी भी वापस नहीं की जाएगी। गत दिन हमने कंपनियों के साथ भी बैठक की है, जिसमें साफ कहा गया था कि काम शुरू नहीं करना है तो भी बता दें।

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