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सिरमौर को जल्द मिलेगा 57 KM लंबा पहला फोरलेन, तेज हुई गतिविधियां
Sirmaur News : हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर (Sirmaur) को जल्द ही पहला फोरलेन मिलेगा। इस काम के लिए विभागीय स्तर पर गतिविधियां तेज हो गई हैं। कालाअंब से पांवटा साहिब (kalaamb To paonta sahib) तक बनने वाले 57 किलोमीटर लंबे फोरलेन (Fourlane) को लेकर कुछ समय पहले लायन कंपनी को 8 करोड़ रुपए के कंसल्टेंसी टेंडर किए गए थे।
सर्वे का काम भी अब अंतिम चरण में
कंपनी की ओर से इस एनएच-07 के उन्नयन (Upgradation) कार्य (Work) के लिए संरेखण (Alignment) कर लिया गया है। अब नेशनल हाइवे अथॉरिटी (National Highway Authority) की ओर से सार्वजनिक परामर्श और सुझाव बैठक बुलाई गई है। जहां लोगों की आपत्तियां और सुझाव लेकर मंत्रालय (Ministry) को भेजे जाएंगे। बता दें, कि उत्तराखंड (Uttrakhand) की सीमा से सटे पांवटा साहिब के यमुना पुल से लेकर सूरजपुर तक 7 किलोमीटर लंबे फोरलेन का निर्माण किया जा चुका है। अब केवल हरियाणा की सीमा से सटे सिरमौर के कालाअंब से सूरजपुर तक 50 किलोमीटर लंबे फोरलेन का निर्माण किया जाएगा। इसके कंसल्टेंसी टेंडर (Consultancy Tender) काफी समय पहले हो चुके हैं। डबललेन से फोरलेन बनाने के लिए संबंधित कंपनी कार्य में जुटी है और सर्वे का काम भी अब अंतिम चरण में है।
व्यापारिक व परिवहन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण
बहरहाल, यह जिला का पहला फोरलेन (Forelane) होगा जो व्यापारिक व परिवहन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होगा। अभी जिला में चार नेशनल हाईवे (National Highway) हैं, जिनकी दूरी 262 किलोमीटर है। इस एनएच के अलावा 78 किलोमीटर लंबा नाहन-कुमारहट्टी एनएच 907ए और सात किलोमीटर लालढांक-बात्ता चौक एनएच-907 है। इसके अलावा प्रदेश के पहले ग्रीन कोरिडोर पांवटा-शिलाई-गुम्मा एनएच 707 (Green Corridor Paonta-Shillai-Gumma NH 707) का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
चंडीगढ़, अंबाला, देहरादून का सफल और भी आसान
अब कालाअंब-पांवटा साहिब फोरलेन बनने से चंडीगढ़, अंबाला, देहरादून का सफल और भी आसान हो जाएगा। बता दें कि हरियाणा वाले हिस्से में कालाअंब से अंबाला तक फोरलेन का कार्य लगभग पूरा होने को है। अब सिरमौर में इसका कार्य होना है उधर, राष्ट्रीय उच्च मार्ग के नाहन मंडल के अधिशासी अभियंता मनोज सहगल ने बताया कि कालाअंब पंचायत घर में वीरवार को सुबह 11ः00 बजे फोरलेन के निर्माण को लेकर नाहन उपमंडल के क्षेत्राधिकार में आने वाले लोगों की बैठक रखी गई है, जिसमें ग्रामीणों के सार्वजनिक परामर्श और सुझाव लिए जाएंगे।