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बड़ा फैसला – बिजली बोर्ड में होंगी भर्तियां, 30 प्रतिशत स्टाफ एनजेवीएन को रखना होगा

बड़ा फैसला – बिजली बोर्ड में होंगी भर्तियां, 30 प्रतिशत स्टाफ एनजेवीएन को रखना होगा

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शिमला। एसजेवीएन को अब बिजली बोर्ड का 30 प्रतिशत स्टाफ रखना ही होगा। सरकार ने इसे अनिवार्य करते हुए शर्तें लागू कर दी है। बिजली बोर्ड के 30 फीसदी अफसरों का कोटा एसजेवीएन में लागू होगा। इसके लिए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के तहत बिजली बोर्ड में भर्ती की जाएगी और सेवाएं एसजेवीएन में देनी होगी। 
इस मसले पर प्रदेश सरकार और एसजेवीएन के बीच एग्रीमेंट हुआ है। नियुक्तियां इसी के आधार पर की जाएंगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 30 प्रतिशत की शर्त असिस्टेंट इंजीनियर स्तर के लिए लागू की गई है। हालांकि अभी बिजली बोर्ड के पास सरप्लस अफसर नहीं हैं, लेकिन आने वाले दिनों में लोक सेवा आयोग के तहत ये नियुक्तियां की जानी है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में एसजेवीएन में बिजली बोर्ड के 450 कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य बिजली बोर्ड प्रबंधन से जल्द ही खाली पदों के लिए लोकसेवा आयोग के तहत भर्ती करने को कहा है। 

एनटीपीसी में वन टाइम एग्रीमेंट

एनटीपीसी में भी बिजली बोर्ड के 30 प्रतिशत स्टाफ की नियुक्ति की शर्त रखी गई थी, लेकिन वन टाइम एग्रीमेंट हुआ है। सूत्रों के अनुसार, एनटीपीसी ने इंजीनियर स्तर के 35 अफसरों की नियुक्ति के लिए राज्य बिजली बोर्ड को ऑफर किया था। इसमें से 11 अफसरों की नियुक्ति हुई और 6 प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं दे रहे हैं। शेष 18 पदों को अब नहीं भरा जाएगा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक एनटीपीसी के साथ यह सिर्फ वन टाइम एग्रीमेंट था।

 

 

 

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