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Anurag को राहत : SC ने आपराधिक मामला चलाने को अवैध करार दिया

Anurag को राहत : SC ने आपराधिक मामला चलाने को अवैध करार दिया

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गफूर खान/धर्मशाला। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एचपीसीए) और साथ ही सांसद अनुराग ठाकुर को एक बड़ी राहत प्रदान की है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें हाईकोर्ट ने एचपीसीए और अनुराग ठाकुर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करके कार्रवाई करने को अवैध करार दिया था।


  • हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी रखा बरकरार
  • प्रदेश सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी 

प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले को सही बताया और एचपीसीए एवं सांसद अनुराग ठाकुर के खिलाफ आपराधिक मामला चलाने को अवैध करार दिया है।

प्रदेश पुलिस ने एचपीसीए के खिलाफ अवैध कब्जे को लेकर प्राथमिकी दर्ज की थी और मामला कोर्ट में पेश किया था। पुलिस द्वारा दायर इस मामले को एचपीसीए ने प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस की इस प्राथमिकी को निरस्त कर दिया था। इसके बाद प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के इस फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जहां एचपीसीए के लिए राहत लेकर आया है वहीं प्रदेश सरकार के लिए बड़ा झटका है। उधर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एचपीसीए प्रवक्ता संजय शर्मा ने सत्य की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि सभी मामले राजनीतिक प्रतिशोध के चलते दर्ज किए गए थे। पहले प्रदेश हाईकोर्ट ने भी इन मामलों को गलत माना और अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामले नहीं टिक पाए हैं। यह सत्य की जीत है और अन्य मामलों में भी प्रदेश सरकार को इसी तरह मुंह की खानी पड़ेगी।

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