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Vehicle Location Tracking Device लगाने में गड़बड़ी, कोर्ट जाएगी संस्था
Last Updated on January 2, 2020 by Deepak
शिमला। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (Vehicle Location Tracking Device) लगाने में ट्रांसपोर्ट विभाग गड़बड़ी कर रहा है। अपात्र निर्माताओं को ट्रांसपोर्ट विभाग ने काम दिया है। यह आरोप स्मार्ट मोबिलिटी संस्था के सचिव राजीव अरोड़ा ने मीडिया से बातचीत में लगाए हैं। संस्था के सचिव राजीव अरोड़ा ने कहा कि दिल्ली में हुए निर्भया कांड के बाद सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों को बसों, टैक्सी और ऑटो में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग (वीएलटी) डिवाइस AIS 140 लगाने के निर्देश दिए थे। हिमाचल ट्रांसपोर्ट विभाग (Himachal Transport Department) ने भी डिवाइस लगाने के लिए टेंडर आमंत्रित किए थे, जिसमें डिवाइस बनाने वाली 23 कंपनियों ने भाग लिया।
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इसमें से विभाग ने पांच निर्माताओं को डिवाइस लगाने का काम दिया। संस्था के सचिव राजीव अरोड़ा ने ट्रांसपोर्ट विभाग पर चेहतों को फायदा देने के आरोप लगाए हैं। संस्था ने सरकार से टेंडर प्रक्रिया को सार्वजनिक करने की मांग की है। राजीव अरोड़ा ने बताया कि ट्रांसपोर्ट विभाग (Transport Department) ने ऐसे लोगों को डिवाइस लगाने के काम दिया है, जो इसके लिए योग्य नहीं थीं, जबकि 17 कंपनियां जो देश भर में डिवाइस लगाने का काम कर रही हैं। उन्हें विभाग ने बाहर कर दिया है। संस्था ने मामले को लेकर न्याय न मिलने पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है।
