शिमला। एसएमसी अध्यापकों (SMC Teachers) ने अपना क्रमिक अनशन खत्म कर दिया है। वहीं उन्होंने 15 सितंबर की कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting of 15 September) में स्थायी नीति को मंजूरी देने की मांग रखी है, वरना नीति ना बनाने की दशा में आंदोलन की चेतावनी दी है। ये शिक्षक हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के दूर-दराज इलाकों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एसएससी शिक्षक एसोसिएशन शनिवार को शिमला डीसी ऑफिस के बाहर 25 घंटे के लिए सांकेतिक हड़ताल (Symbolic Strike) पर बैठी थी।

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एसोसिएशन ने आगामी 15 सितंबर को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में शिक्षकों हेतु स्थायी नीति (Permanent Policy) बनाने की मांग रखी है। यदि इस बैठक में उनकी मांग पर चर्चा नहीं होती है तो महासंघ ने आगामी रणनीति बनाते हुए उग्र आंदोलन शुरू करने व चुनाव में बीजेपी के खिलाफ वोटिंग का भी ऐलान कर दिया है।

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एसएमसी एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज रोंगटा ने कहा कि पिछले दस वर्षों (Last Ten Years) से प्रदेश के दुर्गम में एसएमसी शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके बावजूद सरकार उनके लिए कोई भी नीति नहीं बना रही है। प्रदेश भर शिक्षक 25 जुलाई को अपनी मांगों को लेकर राज्य सचिवालय भी पहुंचे थे और सीएम ने स्वयं मंत्रिमंडल की बैठक से उठकर उनकी मांगों को सुना। इसके साथ ही उन्हें आश्वासन दिलवाया गया, मगर अफसोस उस पर कुछ भी नहीं किया गया। पिछली मंत्रिमंडल की बैठक में उनका एजेंडा नहीं लाया गया। इसके चलते शिक्षकों को मजबूरन 25 घंटे के सांकेतिक अनशन पर बैठना पड़ा। उन्होंने कहा कि उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जल्द उनके लिए स्थायी नीति बनाएगी। वरना अगली रणनीति बनाई जाएगी।

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