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चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठे सवालः Supreme Court जाएगी Social Welfare Council

चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठे सवालः Supreme Court जाएगी Social Welfare Council

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शिमला। भारत निर्वाचन आयोग को और स्वतंत्रता देने और इसकी स्वायत्ता  बनाए रखने को लेकर सवाल उठे हैं। आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की तैनाती एक कमेटी के माध्यम से हो और आयोग में रहकर उन पर सवाल उठने के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज की तर्ज पर हटाया जाए। इस पर सोशल वेलफेयर काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष राजेश्वर सिंह नेगी ने सवाल उठाए हैं। नेगी ने कहा कि उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और जल्द ही वे सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर करने वाले हैं। उन्होंने यहां प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि आज जिस तरह से निर्वाचन आयोग में गतिविधियां चल रही हैं, उससे इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। उनका कहना था कि एक तरफ तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करने की बात की जा रही है, वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव सात चरणों में करवाए जाते हैं, यही नहीं, हिमाचल और गुजरात की विधानसभा की टर्म एक साथ समाप्त हो रही थी, लेकिन यहां चुनाव पहले करवाए जाते हैं और गुजरात में बाद में।

कमेटी के माध्यम से हो चुनाव आयोग में नियुक्ति

नेगी ने कहा कि इससे निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठता है। इसके लिए जरूरी है कि आयोग में और सुधार कर लाए जाएं और इसमें की जाने वाली तैनाती में और पारदर्शिता लाई जाए। इसके लिए जरूरी है कि आयोग में नियुक्ति एक कमेटी के माध्यम से हो और इसमें सभी को विश्वास में लिया जाए जैसे अन्य आटोनॉमस संस्थाओं के मुखिया की तैनाती के लिए किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग में कोई गलत करता है तो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह उसे हटाने का प्रावधान होना चाहिए। उनका कहना था कि इस मामलों को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखा है और जल्द ही वे सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी दाखिल करने वाले हैं। उन्होंने नोटा को प्रभावी बनाने और आय के स्रोत को पारदर्शी बनाने की भी मांग की है। 

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