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Special Session Assembly: शिमला। विधानसभा का विशेष सत्र 27 मई को बुलाया गया है। सदन की इस विशेष बैठक में जीएसटी पर चर्चा होगी और इस संबंध में लाए जाने वाले विधेयक को पारित किया जाएगा। इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना जारी हो सकती है। एसजीएसटी को केंद्र सरकार पहली जुलाई से लागू करवाने जा रही है और इसके लिए देशभर में जरूरी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इस कड़ी में हिमाचल विधानसभा में इस विधेयक को पारित करवा जाएगा और इसके लिए विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है।
विधानसभा के सचिव एसएस वर्मा ने इसकी पुष्टि की है। हिमाचल सरकार ने अभी तक जो आकलन किया है, उसके मुताबिक एसजीएसटी के अस्तित्व में आने इस पहाड़ी राज्य को कोई नुकसान नहीं होगा। वैसे केंद्र सरकार ने कहा है कि यदि हानि होती है तो उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगा।
एसजीएसटी लागू होने के बाद केंद्र 5 वर्ष तक मदद करेगा। हिमाचल विशेष श्रेणी राज्य में शामिल है और ऐसे में यदि इससे कोई नुकसान हुआ तो इसकी भरपाई केंद्र से होगी। हिमाचल सरकार को लगता है कि इससे उन्हें लाभ होगा। आबकारी व कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने कहा कि एसजीएसटी लागू होने के बाद हिमाचल प्रदेश को नुकसान नहीं होगा। उनका कहना था कि एक्साइज ड्यूटी, तंबाकू उत्पाद, एंट्री टैक्स आदि इसके दायरे से बाहर हैं और इससे भी प्रदेश को भी लाभ होगा। चौधरी ने कहा कि इस बार एक्साइज से 14 सौ करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया गया है और सभी स्रोतों से 55 सौ करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व जुटाया जाता है। उनका कहना था कि जीएसटी लागू होने से राज्य को नुकसान होने की संभावना नहीं है।
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