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Administrative Tribunal के आदेशों का पालन नहीं कर रही State Govt.

Administrative Tribunal के आदेशों का पालन नहीं कर रही State Govt.

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administrative tribunal orders: मंडी। प्रदेश सरकार अपने ही बनाए प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के आदेशों का पालन करने में असमर्थ नजर आ रही है। दिसंबर 2016 में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने राज्य सरकार को पीजीटी और टीजीटी से संबंधित जो आदेश जारी किए हैं उसे सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2008 में पीजीटी और टीजीटी के तीन हजार पदों को भरने की अधिसूचना जारी की। उस वक्त 1973 में बने आरएंडपी रूल्स के तहत भर्तियां होने का प्रावधान था। वर्ष 2010 में जब इन तीन हजार पदों को भरा गया तो इन पर वर्ष 2009 में बने नए आर एंड पी रूल्स को लागू किया गया। इसके चलते इन्हें अनुबंध पर सेवाएं देनी पड़ीं और अप्रैल 2016 में जाकर इनकी सेवाओं को नियमित किया गया। इसी बात से खफा प्रदेश के तीन हजार पीजीटी और टीजीटी ने प्रशासनिक ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया।

administrative tribunal orders: प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के आदेशों का पालन करने की गुहार

प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने पीजीटी और टीजीटी की मांग को उचित मानते हुए राज्य सरकार को इन्हें पुराने आर एंड पी रूल्स के तहत सभी लाभ देने के आदेश दिसंबर 2016 में जारी कर दिए। आदेशों में इन्हें वर्ष 2010 से नियमित करने को कहा गया है साथ ही 2010 से 2016 तक लंबित पड़े सभी वित्तीय लाभ भी अदा करने का आदेश जारी किया है, लेकिन अभी तक सरकार इस आदेश पर कोई अमल नहीं कर पाई है। प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि वह अपनी इस मांग को लेकर कई बार सरकार से मिल चुके हैं लेकिन सरकार से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहे हैं। इन्होंने सरकार से प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के आदेशों का पालन करने की गुहार लगाई है। इन्होंने एक बार फिर से सीएम वीरभद्र सिंह से इसी मांग को लेकर मुलाकात करने का निर्णय भी लिया है।


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