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पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन करेगी सरकार, तैयारियां शुरू 

पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन करेगी सरकार, तैयारियां शुरू 

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लेखराज धरटा/शिमला। प्रदेश सरकार पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन करने की तैयारी में हैं। पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ राजनीतिक शिकायतों पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश सरकार यह कदम उठाएगी। बताया गया कि पंचायतीराज विभाग इसको लेकर मसौदा तैयार करेगा। मसौदे को स्वीकृति के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री को सौंपा जाएगा। इसके बाद प्रदेश सरकार से इसकी मंजूरी ली जाएगी।
गौरतलब है कि राज्य में पंचायत प्रतिनिधियों विशेषकर पंचायत प्रधान के खिलाफ बड़ी संख्या में अनियमित्ताओं और कई तरह की शिकायतें आती है। साथ ही यह भी देखने में आया है कि पंचायत चुनावों में हारने वाला जीतने वाले व्यक्ति के खिलाफ शिकायत करता है।
ऐसे में भारी संख्या में इस तरह की शिकायतें आने के कारण विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों का अधिकांश समय इन मामलों को निपटाने में गुजरता है। इनमें से अधिकांश शिकायतों में चार्जशीट नहीं बनती है। पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया जाएगा, इसके तहत व्यवस्था में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि इसमें फर्जी शिकायत करने वालों को मौका न मिले।

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