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वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 7900 करोड़ रुपए का राज्य योजना आकार प्रस्तावित

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 7900 करोड़ रुपए का राज्य योजना आकार प्रस्तावित

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शिमला। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 7900 करोड़ रुपए का राज्य योजना आकार प्रस्तावित किया गया है। यह 11 प्रतिशत वृद्धि के साथ वर्ष 2019-20 की तुलना में 800 करोड़ रुपए अधिक है। सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) ने आज यहां सोलन (Solan), सिरमौर (Sirmaur) और शिमला (Shimla) जिलों के विधायकों के साथ आगामी बजट के लिए उनकी प्राथमिकताएं निर्धारित करने के उद्देश्य से आयोजित बैठक के दौरान यह जानकारी दी। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से 6900 करोड़ रुपए की सात प्रमुख बाह्य आर्थिक सहायता प्राप्त परियोजनाएं स्वीकृत करवाने में सफल हुई है। इनमें पर्यटन विकास, बागवानी विकास, पेयजल संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण, वन प्रबंधन और राज्य सड़क परियोजनाएं चरण-2 शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 7029 करोड़ रुपए के चार अन्य बाहरी आर्थिक सहायता प्राप्त परियोजनाएं वन, रज्जू मार्ग, आपदा प्रबंधन और ऊर्जा क्षेत्र केंद्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए विचारधीन है।


 

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इन परियोजनाओं से किसानों और बागवानों की आर्थिक स्थिति में व्यापक स्तर पर सुधार होगा और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि नाबार्ड ने 445.49 करोड़ रुपए की 122 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं, जिन्हें वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान विधायकों की प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है। धर्मशाला में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट (Global Investors Meet) में 703 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनसे 96721 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होगा। इनमें से 13,656 करोड़ रुपए की 240 परियोजनाओं का ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह हाल ही में 27 दिसंबर को किया गया। यह इस बात का प्रमाण है कि हिमाचल प्रदेश को निवेश के लिए पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए सरकार गंभीर प्रयास कर रही है।

सोलन जिला नालागढ़ के विधायक लखविन्दर सिंह राणा ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए विधायक की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जाए। उन्होंने जागो में कॉलेज और पुलिस थाना खोलने का आग्रह किया। दून के विधायक परमजीत सिंह ने चंडी में कॉलेज खोलने की मांग रखी। उन्होंने दून विधानसभा क्षेत्र में और स्वास्थ्य संस्थान खोलने और सड़कों के सुधार का आग्रह किया। सोलन के विधायक कर्नल (डॉ.) धनीराम शांडिल ने सोलन शहर के लिए भरोसेमंद पेयजल आपूर्ति योजना और पार्किंग स्थल विकसित करने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने सैरी में पुलिस थाना खोलने का भी आग्रह किया। जिला सिरमौर पच्छाद की विधायक रीना कश्यप ने राजगढ़ क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग की संभावनाएं तलाश करने का आग्रह किया, जिससे क्षेत्र में पर्यटन की गतिविधियां आरंभ होंगी और क्षेत्रीय लोगों को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की वर्तमान आय सीमा को 35 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपए प्रतिवर्ष करने की भी मांग रखी।

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रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र क विधायक विनय कुमार ने चुड़धार-नौहराधार-कुपवी में पर्यटन सर्कट विकसित का आग्रह किया, क्योंकि यहां साहसिक पर्यटन के लिए अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने रेणुका चीड़ियाघर के सुधार की मांग रखी जो पहले पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण हुआ करता था। उन्होंने ददाहु में डिग्री कटलेज और माइना में आईटीआई खोलने का अनुरोध किया पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में ऊर्जा आपूर्ति में सुधार की मांग की। उन्होंने किसानों के हित में ट्यूबबैल के बिजली बिलों में कटौती करने और क्षेत्र में फसलों के लिए मंडियां खोलने का आग्रह किया। विधायक ने क्षेत्र में सड़क अधोसंरचना के सुधार की भी मांग की। शिलाई के विधायक हर्षवर्धन चौहान ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं शिक्षण संस्थानों में स्टाफ की कमी का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में नियमित रूप से बिजली आपूर्ति में बाधा चिंता का विषय है, जिसके लिए शीघ्र उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। जिला शिमला चौपाल के विधायक बलबीर सिंह वर्मा ने नागरिक अस्पताल नेरवा में अधिक सुविधाएं विकसित करने पर बल दिया। चौपाल डिग्री कॉलेज के लिए वन स्वीकृति का मामला सुलझाने और कॉलेज में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाने की मांग की। ठियोग के विधायक राकेश सिंघा का कहना था कि सेब उत्पादक क्षेत्रों में सीए स्टोर खोले जाने चाहिए।

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उन्होंने किसानों को रूट स्टॉक उपलब्ध करवाने की मांग भी रखी। इसके अतिरिक्त उन्होंने ठियोग बाईपास का निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरा करने का आग्रह किया। कसुम्पटी के विधायक अनिरूद्ध सिंह ने मांग की कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण का कार्य शीघ्र आरंभ किया जाए। उन्होंने लोगों की सुविधा के लिए लखोटी और मझार पुलों के निर्माण का भी अनुरोध किया। शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने मांग की कि उनके विधानसभा क्षेत्र में सभी स्वास्थ्य एवं शिक्षण संस्थानों में पर्याप्त स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित बनाई जाए। उन्होंने शिमला ग्रामीण में सड़कों के सुधार का मामला भी उठाया। उन्होंने पॉलीटेक्निक कॉलेज बसन्तपुर और धरोगड़ा सड़क निर्माण का कार्य शीघ्र आरंभ करने का आग्रह किया। रामपुर के विधायक नन्दलाल ने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों की स्थिति में सुधार किया जाए। उन्होंने शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाने की मांग की। रोहड़ू के विधायक मोहन लाल ब्राक्टा ने आग्रह किया कि शिमला-हाटकोटी-रोहड़ू सड़क का कार्य जल्दी पूरा किया जाए। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों और पेयजल आपूर्ति में सुधार का आग्रह किया। प्रधान सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा कि योजना बैठकों से प्रदेश के सभी क्षेत्रों के प्रभावी और नियोजित विकास में सहायता मिलती है।

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