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छोटे निवेशकों को Royalty में मिले छूट, फ्लैट रेट को भी आवाज बुलंद 

छोटे निवेशकों को Royalty में मिले छूट, फ्लैट रेट को भी आवाज बुलंद 

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शिमला। State Power Project Association ने नई Power Policy का स्वागत किया है। लेकिन, छोटे निवेशकों काे दी जाने वाली राहत को अस्थाई राहत करार दिया है। बड़े प्रोजेक्ट्स की तर्ज पर छोटी परियोजनाओं के लिए Royalty फ्लैट रेट की मांग की है। साथ ही उत्तराखंड की तरह हिमाचल में भी छोटे Projects के लिए Royalty में छूट मांगी है। शिमला में पत्रकार वार्ता में Himachal Pradesh Power Project Association के अध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने पांच साल में जो कार्य नहीं किए, वह जयराम सरकार ने चार महीने में ही कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि संशोधित पावर पॉलिसी से निवेशकों को राहत मिलेगी, लेकिन छोटे निवेशकों को जो राहत देने की बात कही है, वह टेंपरेरी राहत है।
राजेश शर्मा ने कहा कि सरकार ने ट्रांसमिशन चार्ज समाप्त करने की नीति बनाई है जो सराहनीय है। इसके अलावा बड़े Projects को रॉयल्टी में फ्लैट रेट रखा है उसी तरह से छोटी परियोजनाओं के लिए हों। राजेश शर्मा ने कहा कि जो छूट प्रदेश सरकार ने दी है, उससे निवेशक संभवत: हिमाचल का रुख करेंगे। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि उत्तराखंड की तर्ज पर हिमाचल में भी छोटे Projects के लिए रॉयल्टी में छूट दी जाए। राजेश शर्मा ने कहा कि उत्तराखंड में शुरू के 15 साल तक रॉयल्टी में छूट दी जाती है। हिमाचल प्रदेश Power Project Association के अध्यक्ष राजेश शर्मा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष Sukhu के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें कहा था कि प्रदेश सरकार बिजली परियोजनाओं के नाम पर प्रदेश को बेच रही है। राजेश शर्मा ने कहा कि सुक्खू को पावर पॉलिसी के बारे कोई भी जानकारी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने ही अपफ्रंट प्रीमियम समाप्त करने का निर्णय लिया था।


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