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राज्‍य भी मोदी सरकार की राह पर, भ्रष्‍ट-नाकारा अफसर किए जाएंगे जबरन रिटायर

राज्‍य भी मोदी सरकार की राह पर, भ्रष्‍ट-नाकारा अफसर किए जाएंगे जबरन रिटायर

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नई दिल्‍ली। भ्रष्‍ट और नाकारा अफसरों को जबरन रिटायर करने के नरेंद्र मोदी सरकार के निर्णय की तर्ज पर राज्‍य सरकारें भी ऐसे अफसरों को घर भेजने की तैयारी में हैं। ज्ञात रहे कि मोदी सरकार ने ग्रुप A और ग्रुप B के कुल 312 अफसरों (Officers) को जब‍रन रिटायर कर दिया है। सरकार ने ग्रुप ए के 36000 कर्मचारियों और ग्रुप बी के 82000 कर्मचारियों के काम का रिव्‍यू किया है। इनमें से 312 अफसर नकारा मिले। इनमें ग्रुप A के 125 और ग्रुप B के 187 अफसर शामिल हैं। लोकसभा में दी गई जानकारी में बताया गया है कि सरकार ने मौजूदा सबूतों के आधार पर भ्रष्‍ट (Corrupt) अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की और उन्‍हें रिटायर (Retired) कर दिया है। यह कार्रवाई फंडामेंटल रूल्‍स (FR) 56 (j)(i), सेंट्रल सिविल सर्विसेज (CCS) पेंशन रूल्‍स 1972 और ऑल इंडिया सर्विसेज के संशोधित रूल 16(3) के तहत की गई है।


 

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी भ्रष्ट ऑफिसर्स के खिलाफ ऐसे ही कड़े कदम उठाते हुए 600 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इनमें 200 अधिकारी ऐसे हैं, जिन्हें पिछले 2 साल में जबरन रिटायरमेंट दे दिया गया। उत्तराखंड सरकार भी भ्रष्ट और नाकारा अफसरों को समय पूर्व अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान करने जैसा सख्त कदम उठाने की रणनीति तैयार कर रही है। इसके लिए विभागों से सूची बनाने को कहा गया है। पहले चरण में इस सूची में 50 वर्ष की आयु पार कर चुके अधिकारियों को शामिल करने को कहा गया है। अगले चरण में विभिन्न विभागों के भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार भी नकारा कर्मचारियों को नौकरी (Service) से बाहर करने जा रही है। इसके लिए विभागीय स्तर पर समीक्षा के बाद अक्षम कर्मचारियों को आवश्यक सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी।

 

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